कर्नाटक कैबिनेट

बेंगलुरू: कर्नाटक सरकार ने राज्य में अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक अवसरों में आंतरिक आरक्षण की पड़ताल के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच एन नागमोहन दास के नेतृत्व में एक सदस्यीय समिति का गठन किया है।…
Read More...