झारखंड में 20 हजार करोड़ का निवेश लाने की तैयारी, विधानसभा में मंत्री बोले- रोजगार बढ़ाने पर सरकार का फोकस

रांची में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग और उद्योग विभाग के बजट को लेकर सदन में चर्चा हुई। चर्चा के बाद विभाग के लिए 1168.73 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत कर दिया गया। इस दौरान सरकार की ओर से रोजगार बढ़ाने और निवेश लाने की योजनाओं की जानकारी भी दी गई।

कटौती प्रस्ताव पर हुई लंबी चर्चा

डुमरी विधानसभा क्षेत्र से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम कुमार महतो ने इन विभागों के बजट में कटौती का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव पर सदन में पक्ष और विपक्ष के कई विधायकों ने अपने विचार रखे।

चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य में रोजगार, नौकरी और श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार काम किया जा रहा है।

राज्य में आएगा 20 हजार करोड़ का निवेश

मंत्री ने कहा कि राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश लाने की दिशा में काम कर रही है। उनका कहना था कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि हर हाथ को काम और हर चेहरे पर मुस्कान हो। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है।

श्रमिकों को योजनाओं का मिल रहा लाभ

मंत्री ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में जनवरी तक तीन लाख 89 हजार 568 निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है। झारखंड भवन एवं अन्य बोर्ड के माध्यम से दो लाख 77 हजार 582 पंजीकृत लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत 167.93 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

श्रमाधान पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के कुल 15 लाख 57 हजार 373 श्रमिक पंजीकृत हैं। इनमें से 31 जनवरी 2026 तक 83 हजार 919 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत 58.19 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

बाल श्रमिकों की मुक्ति के लिए अभियान

सरकार की ओर से बाल श्रम के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 80 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है। इनमें से 22 बच्चों का विभिन्न विद्यालयों में नामांकन कराया गया है, जबकि अन्य बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। उनके माता-पिता को भी विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।

प्रवासी मजदूरों के परिवारों को दी गई सहायता

मंत्री ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 273 प्रवासी मजदूरों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को 225.50 लाख रुपये की सहायता दी गई है। सामान्य मृत्यु के मामलों में 219 श्रमिकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक स्थान तक पहुंचाने के लिए 106.55 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई।

इसके अलावा विदेश में दुर्घटना में छह मजदूरों की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को कुल 30 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है।

रोजगार मेलों के जरिए युवाओं को मिला काम

सरकार की ओर से बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने के लिए 302 भर्ती शिविर और 95 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से 14 हजार 748 युवाओं का चयन विभिन्न नौकरियों के लिए किया गया।

मुख्यमंत्री पर टिप्पणी को लेकर सदन में बहस

कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विधायक जयराम महतो ने मुख्यमंत्री के एक कथित बयान का उल्लेख किया और कहा कि धनबाद की एक सभा में मुख्यमंत्री ने निजी संस्थानों द्वारा नौकरी न देने पर कब्जा करने जैसी बात कही थी। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान मुख्यमंत्री के पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह के बयान का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए इसे सदन की कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए। बाद में जयराम महतो ने इंटरनेट मीडिया के फुटेज और प्रकाशित खबरों के आधार पर अपने दावे को सही बताया।

कई विधायकों ने रखे सुझाव

कटौती प्रस्ताव के समर्थन में विधायक आलोक कुमार चौरसिया, जनार्दन पासवान, रागिनी सिंह और सरयू राय ने अपनी बात रखी। वहीं सरकार के पक्ष में विधायक दशरथ गगराई, प्रदीप यादव, सुरेश पासवान, अरुप चटर्जी, सुदीप गुड़िया और जगत मांझी ने भी अपनी राय दी।

विधायक सुदीप गुड़िया ने खूंटी और रनिया कॉरिडोर को विकसित करने की मांग की और कहा कि इससे पर्यटन के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सरयू राय ने कहा कि झारखंड में उद्योगों के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं और राज्य के खनिजों से अन्य राज्यों में उद्योग चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में ही उद्योग स्थापित किए जाएं तो स्थानीय श्रमिकों को यहीं रोजगार मिल सकेगा।