नोट छपाई को लेकर अखिलेश यादव का केंद्र पर हमला, बोले- करेंसी आत्मनिर्भर नहीं तो देश कैसे बनेगा?
नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने करेंसी नोटों से जुड़े एक टेंडर को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नोटों से जुड़े संवेदनशील कार्यों में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि देश की करेंसी ही आत्मनिर्भर नहीं होगी, तो देश और अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकेगा।
आरबीआई की कंपनी के टेंडर पर उठाए सवाल
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) द्वारा जारी एक टेंडर नोटिस साझा किया। इस नोटिस में भारतीय करेंसी नोटों के लिए सुरक्षा फीचर्स वाली विशेष पॉलीमर सब्सट्रेट शीट के निर्माण और आपूर्ति के लिए योग्य कंपनियों से ‘एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ (EOI) आमंत्रित किया गया है। इसके तहत 18 अगस्त को बोलियां खोले जाने का उल्लेख किया गया है।
‘क्या नोटों का भी होगा प्राइवेटाइजेशन?’
इस टेंडर का हवाला देते हुए अखिलेश यादव ने सवाल किया कि क्या अब देश में करेंसी नोटों का भी निजीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि इतना संवेदनशील क्षेत्र भी निजी भागीदारी की दिशा में बढ़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि करेंसी निर्माण से जुड़े अहम काम आत्मनिर्भर नहीं रहेंगे, तो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य कैसे पूरा होगा।
सरकार की मंशा पर जताया संदेह
सपा प्रमुख ने टेंडर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्य के लिए जारी की गई प्रक्रिया के पीछे क्या केवल औपचारिकता पूरी करने का उद्देश्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरी व्यवस्था पहले से तय हो और टेंडर केवल औपचारिक प्रक्रिया के लिए जारी किया गया हो।
सरकार पर लगाए अन्य आरोप
अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कराने का भी आरोप लगाया। उनका दावा है कि कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से मतदाता सूची में हेरफेर की जाती है, जिसमें कथित रूप से समर्थक मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं और विपक्ष के समर्थकों के नाम हटाए जाते हैं।
सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं
समाचार लिखे जाने तक केंद्र सरकार की ओर से अखिलेश यादव के इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।