राहुल गांधी का PM मोदी पर तीखा हमला, बोले- पहले धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, छात्रों की समझ का अपमान मत कीजिए

नई दिल्ली: नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश के बाद कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया।

‘धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, छात्रों की मांग सुनिए’

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों की समझ का अपमान न करें। उन्होंने लिखा कि छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और आधी रात को जारी वीडियो संदेश इस मांग का जवाब नहीं है।

राहुल गांधी ने अपनी तीन प्रमुख मांगों को दोहराते हुए कहा कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए, छात्रों पर बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनसे माफी मांगी जाए।

PM मोदी ने वीडियो संदेश में क्या कहा

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है और सरकार इस मामले में और सख्त कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पेपर लीक से जुड़े मामलों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान वाला मसौदा तैयार कर लिया गया है।

आज कैबिनेट में होगी अहम चर्चा

प्रधानमंत्री ने कहा कि शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे पर चर्चा की जाएगी। मंत्रियों के सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सोमवार से शुरू होने वाले संसद के दूसरे सप्ताह के दौरान सरकार इस संबंध में विधेयक लाने और उसे जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास करेगी।

’22 लाख छात्रों का साल बचाना प्राथमिकता थी’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी छात्रों का एक वर्ष बर्बाद होने से बचाना था। इसी उद्देश्य से कम समय में लगभग 22 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित कराई गईं और 19 जुलाई को परिणाम भी घोषित कर दिए गए। उन्होंने कहा कि देशभर से सफल छात्रों की खुशी की खबरें सामने आ रही हैं।

फास्ट-ट्रैक कोर्ट और सख्त सजा पर जोर

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे और विभागों ने देर रात तक काम कर इसका मसौदा तैयार किया। प्रस्तावित कानून में फास्ट-ट्रैक कोर्ट के साथ दोषियों के लिए कठोर सजा का भी प्रावधान शामिल है।

उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जो लोग उनके भविष्य से खिलवाड़ करेंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।