अब इलाज के साथ अपना मेडिकल स्टार्टअप भी चला सकेंगे AIIMS के डॉक्टर! संस्थान की नई नीति में 5% हिस्सेदारी से लेकर 20% समय तक के नियम तय

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नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में शामिल एम्स (AIIMS) ने अपने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के लिए एक नई पहल शुरू की है। अब संस्थान के डॉक्टर मरीजों का इलाज करने के साथ अपने शोध, आविष्कार और नई चिकित्सा तकनीकों को कारोबार का रूप भी दे सकेंगे। इसके लिए एम्स प्रबंधन ने फैकल्टी एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी लागू की है। इसके तहत डॉक्टर मेडिकल स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे या पहले से संचालित स्टार्टअप से जुड़ पाएंगे। खास बात यह है कि हर स्टार्टअप में एम्स की 5 प्रतिशत हिस्सेदारी अनिवार्य होगी।

शोध को लैब से बाजार तक पहुंचाने की तैयारी

एम्स की इस नीति का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा अनुसंधान को प्रयोगशालाओं और शोध पत्रों तक सीमित रखने के बजाय उसका व्यावहारिक इस्तेमाल बढ़ाना है। इसके जरिए संस्थान में विकसित नई तकनीक, चिकित्सा उपकरण और जांच की विधियों को बाजार तक पहुंचाने का रास्ता खुलेगा।

आईआईटी की तर्ज पर तैयार इस व्यवस्था से स्वदेशी चिकित्सा तकनीक के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह पहल केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के उद्देश्यों के अनुरूप है। इससे विदेशी तकनीक और चिकित्सा उपकरणों पर निर्भरता घटाने में भी मदद मिल सकती है।

दो साल की सेवा पूरी करने वाले डॉक्टर ही उठा सकेंगे लाभ

नई नीति के तहत एम्स में नियमित नियुक्ति वाले ऐसे फैकल्टी सदस्य ही स्टार्टअप से जुड़ सकेंगे, जिन्होंने संस्थान में कम से कम दो साल की सेवा पूरी कर ली हो। वे किसी स्टार्टअप में संस्थापक, प्रमोटर, निदेशक, शेयरधारक, सलाहकार या मेंटर की भूमिका निभा सकते हैं।

हालांकि, इस पूरी व्यवस्था में डॉक्टरों की पहली जिम्मेदारी मरीजों का उपचार, पढ़ाई और शोध ही रहेगी। स्टार्टअप से जुड़े काम के लिए वे अपने नियमित कार्य समय का अधिकतम 20 प्रतिशत हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकेंगे। यदि किसी डॉक्टर को इससे अधिक समय देना है तो उसे संस्थान से अनुमति लेकर बिना वेतन छुट्टी लेनी होगी।

एक डॉक्टर अधिकतम पांच स्टार्टअप से जुड़ सकेगा

नीति में डॉक्टरों की हिस्सेदारी को लेकर भी स्पष्ट सीमा तय की गई है। एक फैकल्टी सदस्य अधिकतम पांच स्टार्टअप से जुड़ सकता है, लेकिन इन सभी स्टार्टअप में उसकी कुल हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकेगी।

वहीं, प्रत्येक स्टार्टअप में एम्स की 5 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है। यह हिस्सेदारी भविष्य में स्टार्टअप में अतिरिक्त निवेश आने के बाद भी कम नहीं होगी। यानी संस्थान की हिस्सेदारी को सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।

लैब, उपकरण और तकनीकी सलाह भी देगा एम्स

स्टार्टअप शुरू करने वाले डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को संस्थान में पहले से मौजूद सेंटर फॉर मेडिकल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (CMIE) की मदद मिलेगी। इसके तहत उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन, प्रयोगशाला और आधुनिक उपकरणों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

हालांकि, एम्स में विकसित किसी तकनीक या संस्थान की बौद्धिक संपदा का इस्तेमाल करने के लिए संबंधित स्टार्टअप को जरूरी लाइसेंस और मंजूरी लेनी होगी। इससे संस्थान के शोध और तकनीकी संसाधनों के इस्तेमाल को निर्धारित नियमों के दायरे में रखा जाएगा।

मरीजों को मुफ्त या रियायती दरों पर मिलेंगे उत्पाद

इस नीति का एक अहम पहलू मरीजों को मिलने वाला लाभ भी है। इसके तहत स्टार्टअप की ओर से विकसित उत्पाद एम्स में इलाज कराने वाले मरीजों को निशुल्क या रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

एम्स प्रबंधन को उम्मीद है कि इस पहल से डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के नए आविष्कार केवल शोध तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उनका इस्तेमाल मरीजों के उपचार में भी हो सकेगा। इससे स्वदेशी चिकित्सा उपकरणों, नई जांच तकनीकों और उपचार के बेहतर विकल्पों के विकास को गति मिलने की संभावना है।

 

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