पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत पर मजिस्ट्रेट मनमानी नहीं कर सकते, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तय की सुनवाई की प्रक्रिया
प्रयागराज: पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायतों पर सुनवाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पुलिस जांच का आदेश देने से इनकार करने पर मजिस्ट्रेट किसी आवेदन को अपने आप परिवाद में नहीं बदल सकते। ऐसा करने के लिए उन्हें ठोस कारण दर्ज करने होंगे। साथ ही, परिवाद पर संज्ञान लेने से पहले प्रस्तावित आरोपियों को अपना पक्ष रखने का अवसर देना अनिवार्य होगा। ये निर्देश प्रदेश के सभी मजिस्ट्रेट और विशेष अदालतों पर लागू होंगे।
न्यायमूर्ति संतोष राय ने यह आदेश कानपुर नगर के मनोज कुमार पासवान की आपराधिक अपील पर दिया। अपीलकर्ता ने आरोप लगाया था कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ जातिसूचक गालियां देते हुए मारपीट की और उन्हें झूठे मामले में फंसाया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना कराने की मांग की थी।
इस मामले में विशेष न्यायाधीश, एससी-एसटी अधिनियम, कानपुर नगर ने 9 जुलाई 2025 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के तहत दिए गए आवेदन को परिवाद के रूप में दर्ज करने और शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने इस आदेश को कानून के अनुरूप नहीं माना और निरस्त कर दिया।
शिकायत पर संज्ञान से पहले आरोपी को सुनवाई का मौका जरूरी
हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ लगाए गए आरोप उनके सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान हुई घटना से जुड़े हैं। ऐसे मामलों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(4) और 223(2) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।
इसके तहत संबंधित अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी से घटना की रिपोर्ट प्राप्त करने और आरोपी लोकसेवक को अपना पक्ष रखने का अवसर देने का प्रावधान है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि शिकायत को परिवाद के रूप में लिया जाता है तो धारा 223 के तहत प्रस्तावित आरोपी को संज्ञान से पहले सुनवाई का मौका देना होगा।
आरोपी को शिकायत और उसके साथ लगाए गए दस्तावेजों की प्रतियां भी उपलब्ध करानी होंगी। वह मौखिक या लिखित रूप में अपनी बात रख सकता है। उसकी ओर से उठाई गई कानूनी आपत्तियों पर अदालत को कारणों सहित आदेश देना होगा।
110 दिन बाद पेट्रोल के नमूने की जांच पर भी उठाए सवाल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में पेट्रोल में मिलावट के आरोप में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ओर से डीलरशिप समाप्त करने का आदेश भी रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि नमूना लिए जाने के 110 दिन बाद उसकी जांच कराने का कोई उचित कारण नहीं बताया गया।
कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि इतने लंबे समय तक पेट्रोल का नमूना किस सुरक्षित स्थान पर रखा गया था, जहां उसमें किसी बाहरी तत्व की मिलावट की आशंका न हो। जांच के दौरान डीलर को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिए जाने पर भी अदालत ने आपत्ति जताई।
न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने आजमगढ़ के मेसर्स अनिल सर्विस स्टेशन और एक अन्य की याचिका स्वीकार करते हुए डीलरशिप समाप्त करने से जुड़े दोनों आदेश रद्द कर दिए। साथ ही पेट्रोल पंप की डीलरशिप चार सप्ताह के भीतर जल्द से जल्द बहाल करने का निर्देश दिया।