Nepal governance reform

नेपाल में भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति के मामलों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। काठमांडू में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया कि साल 2006 से अब तक सार्वजनिक पदों पर रहे नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों की संपत्ति…
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