Permanent Court of Arbitration

नई दिल्ली: भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर हेग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इस मध्यस्थता संस्था को ही गैर-कानूनी तरीके से गठित बताया है। भारत का कहना है कि इस संस्था के फैसले…
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