यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला: 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को अब जीवनभर मुफ्त बस यात्रा, 24 प्रस्तावों पर लगी मुहर
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में परिवहन, स्वास्थ्य, निवेश, बुनियादी ढांचे और जनकल्याण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इनमें 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का निर्णय प्रमुख है।
‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना’ को मंजूरी
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के मुताबिक, कैबिनेट ने 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए निशुल्क बस यात्रा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत इस आयु वर्ग की महिलाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में जीवनभर बिना किराया दिए यात्रा कर सकेंगी। सरकार के अनुसार, इस योजना से एक करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की बात कही गई है।
सरकार ने इस योजना का नाम ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना’ रखा है। इसका उद्देश्य बुजुर्ग महिलाओं को आवागमन के खर्च से राहत देना और उन्हें परिवार, रिश्तेदारों तथा जरूरी कामों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचने की सुविधा उपलब्ध कराना है।
आधार या वोटर आईडी से मिलेगा मुफ्त यात्रा का लाभ
योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को अपनी उम्र और पहचान का प्रमाण देना होगा। इसके लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जैसे पहचान पत्र मान्य होंगे। यानी मुफ्त यात्रा के लिए किसी जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी। पहचान पत्र के आधार पर महिलाएं परिवहन निगम की बसों में निशुल्क सफर कर सकेंगी।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से खास तौर पर उन बुजुर्ग महिलाओं को राहत मिलेगी, जिन्हें इलाज, परिवार से मिलने या अन्य जरूरी कामों के लिए नियमित रूप से बस से यात्रा करनी पड़ती है।
रक्षाबंधन से पहले महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान
योगी सरकार के इस फैसले को रक्षाबंधन से पहले महिलाओं के लिए बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार पहले भी महिलाओं और बुजुर्गों से जुड़ी योजनाओं पर जोर देती रही है। ऐसे में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए आजीवन मुफ्त बस यात्रा का फैसला बड़ी संख्या में लोगों को सीधे प्रभावित करने वाला है।
पुलिस भर्ती समेत इन क्षेत्रों में भी अहम फैसले
कैबिनेट ने कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें परिवहन के अलावा स्वास्थ्य, निवेश, बुनियादी ढांचे और जनकल्याण से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार का जोर प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के साथ रोजगार और निवेश के नए अवसर तैयार करने पर भी है।
बैठक में पुलिस भर्ती से जुड़े मृतक आश्रितों को राहत देने के प्रस्ताव पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इससे संबंधित परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट के अन्य फैसलों में भी सरकार की विकास और जनकल्याण से जुड़ी प्राथमिकताएं नजर आईं।
2027 विधानसभा चुनाव से पहले फैसलों के सियासी मायने
उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट के इन फैसलों को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार एक ओर निवेश और बुनियादी ढांचे के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर जनकल्याण से जुड़े फैसलों के माध्यम से लोगों को सीधे राहत देने की कोशिश कर रही है।
60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का फैसला इसी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। इससे बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिलाओं को आने-जाने के खर्च से राहत मिलेगी और उनके लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल पहले की तुलना में आसान हो सकेगा।