यूपी के लाखों कर्मचारियों की सैलरी में होगा इजाफा! DA 60% से बढ़कर 63% हुआ, जुलाई से मिलेगा एरियर; जानें किसे कितना फायदा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पात्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी की सौगात दी है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। यानी कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ पिछली अवधि का बकाया भी मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर 2026 के वेतन में बढ़ा हुआ DA शामिल किया जाएगा, जबकि जुलाई से सितंबर तक की बकाया राशि पीएफ खाते में जमा की जाएगी।

किन कर्मचारियों को मिलेगा बढ़े हुए DA का लाभ?

राज्य सरकार के इस फैसले का फायदा केवल नियमित सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके दायरे में कई अन्य श्रेणियों के पात्र कर्मचारी भी शामिल हैं। इनमें उत्तर प्रदेश सरकार के पात्र कर्मचारी, सहायता प्राप्त शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों के कर्मचारी, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारी और वर्क-चार्ज्ड प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं।

इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के वेतनमान के तहत काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।

नवंबर की सैलरी में दिखेगा बढ़ोतरी का असर

सरकार ने महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू की है। रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर महीने का बढ़ा हुआ DA नवंबर 2026 के नियमित वेतन के साथ दिया जाएगा। ऐसे में पात्र कर्मचारियों को नवंबर की सैलरी में बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिल सकता है।

जुलाई से सितंबर तक का एरियर PF खाते में होगा जमा

DA बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों के लिए एरियर को लेकर भी व्यवस्था बताई गई है। जुलाई से सितंबर 2026 तक की अवधि का बकाया महंगाई भत्ता सीधे बैंक खाते में नकद नहीं दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, इस अवधि का एरियर कर्मचारियों के पीएफ खातों में जमा किया जाएगा।

कर्मचारियों को अपनी बकाया राशि और भुगतान से जुड़ी शर्तों की सही जानकारी के लिए विभाग की ओर से जारी आधिकारिक आदेश देखना चाहिए।

30 हजार और 50 हजार बेसिक सैलरी वालों को कितना फायदा?

महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारी की मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी के आधार पर होती है। DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का मतलब है कि मूल वेतन के हिसाब से हर महीने अतिरिक्त रकम मिलेगी।

उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है तो 3 प्रतिशत बढ़ोतरी से उसे हर महीने करीब 900 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं, 50,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी के महंगाई भत्ते में हर महीने लगभग 1,500 रुपये की वृद्धि होगी।

हालांकि, वास्तविक लाभ कर्मचारी की बेसिक सैलरी और उस पर लागू वेतन संबंधी नियमों के अनुसार अलग-अलग होगा।

महंगाई भत्ता क्यों दिया जाता है?

महंगाई भत्ता कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है। इसकी गणना मूल वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में की जाती है। महंगाई भत्ते में बदलाव के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, खासकर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के रुझानों को महत्वपूर्ण आधार माना जाता है।

केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत (DR) में संशोधन करती है। इसके बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बदलाव का फैसला करती हैं।

दूसरे राज्यों में भी बढ़ाया गया DA

दिवाली से पहले देश के कई राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। हिमाचल प्रदेश में 5 प्रतिशत DA बढ़ाया गया। तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में 3 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई।

वहीं, कर्नाटक में महंगाई भत्ते में 2.5 प्रतिशत और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा केरल में 2 प्रतिशत की वृद्धि के फैसले सामने आए हैं।

उत्तर प्रदेश में DA की नई दर 63 प्रतिशत होने से पात्र कर्मचारियों की मासिक आय में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही जुलाई से लागू फैसले के कारण पिछली अवधि का लाभ भी मिलेगा। हालांकि, हर कर्मचारी को मिलने वाली अतिरिक्त रकम उसकी मूल वेतन राशि और सेवा शर्तों पर निर्भर करेगी।