सुप्रीम कोर्ट से आजम परिवार को बड़ी राहत, तजीन फात्मा के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ; यूपी में सपा को मिला नया सियासी मुद्दा
रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके परिवार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में अदालत ने आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे की सजा पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद पूर्व विधायक तजीन फात्मा के रामपुर से चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है। सपा अब इस फैसले को योगी सरकार के खिलाफ अपना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना सकती है।
अखिलेश यादव पहले भी आजम खां और उनके परिवार के साथ सरकार की ओर से नाइंसाफी किए जाने का आरोप लगाते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पार्टी इस मुद्दे को और जोर-शोर से उठा सकती है।
दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में मिली राहत
इस मामले में भाजपा नेता और मौजूदा शहर विधायक आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी 2019 को गंज कोतवाली में आजम खां, अब्दुल्ला आजम और तजीन फात्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अनुचित लाभ लेने के लिए आजम खां और तजीन फात्मा ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे।
पुलिस ने अप्रैल 2019 में तीनों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत आरोपी मानते हुए अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। 18 अक्टूबर 2023 को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायाधीश शोभित बंसल ने तीनों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
इस फैसले के खिलाफ आजम परिवार ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तीनों की सजा पर रोक लगा दी, जिससे परिवार को बड़ी राहत मिली।
तजीन फात्मा के चुनाव लड़ने में यही सजा थी बाधा
रामपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू के मुताबिक, तजीन फात्मा को इसी एक मामले में सात साल की सजा हुई थी, जबकि आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दूसरे मामलों में भी सजाएं मिली हैं। उनके अनुसार, दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगना आजम परिवार के लिए बड़ी राहत है।
वरिष्ठ अधिवक्ता नासिर सुल्तान का कहना है कि पूर्व शहर विधायक तजीन फात्मा के चुनाव लड़ने में यही सजा सबसे बड़ी बाधा थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह बाधा दूर हो गई है। इससे आजम परिवार के साथ उनके समर्थकों में भी खुशी है।
डूंगरपुर प्रकरण में अब 20 नवंबर को सुनवाई
दूसरी ओर, आजम खां से जुड़े चर्चित डूंगरपुर प्रकरण में मंगलवार को होने वाली सुनवाई टल गई। अब इस मामले में 20 नवंबर को सुनवाई होगी।
यह मामला सपा सरकार के कार्यकाल में गंज कोतवाली क्षेत्र के डूंगरपुर में बस्ती खाली कराए जाने से जुड़ा है। पीड़ितों ने आजम खां समेत कई लोगों के खिलाफ मारपीट और लूटपाट के आरोप लगाते हुए मुकदमे दर्ज कराए थे। इन मामलों का संयुक्त ट्रायल एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रहा है। मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से स्थगन दिए जाने के कारण कार्यवाही टल गई।