विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का एक और बड़ा दांव! दिसंबर में आ सकता है अनुपूरक बजट, नई योजनाओं के लिए खुलेगा खजाना
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और अंतरिम बजट से पहले योगी सरकार एक और अनुपूरक बजट ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक, इसके लिए वित्त विभाग को तैयारियां शुरू करने के संकेत दिए जा चुके हैं। चुनाव से पहले सरकार कुछ मौजूदा योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने के साथ नई घोषणाओं के लिए भी बजट में प्रावधान कर सकती है।
सरकार की ओर से महिलाओं के लिए 40 हजार रुपये देकर उन्हें अपना कारोबार शुरू करने में मदद देने वाली योजना को चुनाव से पहले लागू किए जाने की संभावना जताई जा रही है। यदि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है तो इसके लिए जरूरी धनराशि अनुपूरक बजट के जरिए उपलब्ध कराई जा सकती है।
इसके अलावा युवाओं के लिए भी कुछ नई योजनाओं की घोषणा होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि दिसंबर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा और इसी दौरान चुनाव से पहले नई योजनाओं को लागू करने के लिए अनुपूरक बजट पेश किया जा सकता है।
करीब 59 हजार करोड़ रुपये का हो सकता है अनुपूरक बजट
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 9.12 लाख करोड़ रुपये का आम बजट पेश किया था। इसके बाद चार अगस्त को 59 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया गया। सूत्रों के मुताबिक, अब लगभग इतनी ही राशि का एक और अनुपूरक बजट लाया जा सकता है।
यह योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी अनुपूरक बजट होगा। इसमें मौजूदा योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि के साथ नई घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए भी बजट की व्यवस्था किए जाने की संभावना है।
चार महीने में पूरे कराने होंगे बचे विकास कार्य
विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश के शहरी इलाकों में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश निकायों को दिए गए हैं। निकायों से कहा गया है कि विकास कार्यों से जुड़े प्रस्ताव जल्द तैयार कर शासन को उपलब्ध कराएं, ताकि नवंबर तक अनिवार्य रूप से बजट का आवंटन किया जा सके।
निर्देशों के मुताबिक दिसंबर तक सभी कामों के टेंडर कराने के साथ उन्हें शुरू भी करना होगा। सरकार की कोशिश है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य जमीन पर शुरू हो जाएं।
नगर विकास विभाग को 16,239 करोड़ रुपये के काम कराने हैं
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव वर्ष 2027 में प्रस्तावित हैं और माना जा रहा है कि चुनाव की अधिसूचना जनवरी में जारी हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए निकायों को विकास योजनाएं तेजी से तैयार कराने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर विकास विभाग को इस साल राज्य सेक्टर की योजनाओं के तहत 16,239 करोड़ रुपये के काम कराने हैं। इनमें प्रमुख रूप से वंदन योजना के तहत धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले शहरों में जरूरी सुविधाओं से जुड़े कार्य कराए जाने हैं।
नगर निगमों को बनाया जाएगा आदर्श स्मार्ट निकाय
जिला मुख्यालय वाले नगर निगमों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय यानी नवयुग पालिका परिषद के रूप में विकसित किया जाना है। इसके तहत स्थानीय जरूरतों के मुताबिक शहरों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है, ताकि लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशानी न हो।
इसके अलावा छोटे से लेकर बड़े शहरों में पार्किंग, पार्क, सड़क और अन्य जरूरी सुविधाओं से जुड़े कार्य भी कराए जाने हैं। नगर विकास विभाग ने निकायों को योजनावार प्रस्ताव तैयार कर जल्द शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।
शासन की योजना है कि बजट आवंटन की प्रक्रिया जल्द पूरी कर निकायों को धनराशि उपलब्ध कराई जाए और विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले जरूरी विकास कार्य शुरू करा दिए जाएं।