लिव-इन रिलेशन पर सरकार की पैनी नजर, जनगणना में पहली बार होगी अलग पहचान, शादीशुदा जैसी श्रेणी में शामिल करने की तैयारी
देश में तेजी से बदलते सामाजिक ढांचे के बीच अब लिव-इन रिलेशन में रहने वाले कपल्स भी सरकार की निगरानी के दायरे में आ गए हैं। आगामी जनगणना में ऐसे जोड़ों को लेकर विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, लिव-इन में रह रहे कपल्स को अलग से चिन्हित किया जाएगा और वैवाहिक स्थिति से जुड़े वर्ग में शामिल कर उनसे अहम सवाल पूछे जाएंगे, ताकि उनके जीवन और सामाजिक स्थिति का सटीक आकलन किया जा सके।
रिश्ते की अवधि से लेकर बच्चों तक पूछे जाएंगे सवाल
जनगणना के दौरान अधिकारियों द्वारा लिव-इन में रह रहे जोड़ों से उनके रिश्ते की अवधि, साथ रहने की व्यवस्था, परिवार की संरचना, बच्चों की स्थिति और आर्थिक जिम्मेदारियों से जुड़े सवाल किए जा सकते हैं। इस पहल का मकसद शहरी और ग्रामीण भारत में लिव-इन संबंधों की वास्तविक तस्वीर सामने लाना है, जिससे सामाजिक बदलावों को बेहतर तरीके से समझा जा सके।
स्थिर संबंध होने पर शादीशुदा श्रेणी में रखने की तैयारी
जनगणना के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग एनुमरेशन की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से हो रही है, जिसमें कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों में परिवार और रिश्तों से जुड़ी जानकारी प्रमुख होगी। लिव-इन कपल्स को लेकर उठे सवाल के जवाब में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई जोड़ा अपने संबंध को स्थिर और दीर्घकालिक मानता है, तो उन्हें शादीशुदा कपल की श्रेणी में रखा जा सकता है।
केवल आंकड़ों के लिए, नहीं मिलेंगे कानूनी अधिकार
सरकार ने साफ किया है कि यह बदलाव केवल डेटा संग्रह के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसका मकसद देश की बदलती सामाजिक वास्तविकताओं को सही तरीके से दर्ज करना है। हालांकि, इस श्रेणी में शामिल होने से कपल्स को कानूनी रूप से शादीशुदा होने के अधिकार नहीं मिलेंगे। यानी संपत्ति, उत्तराधिकार या पति-पत्नी से जुड़े कानूनी लाभ इस व्यवस्था के तहत नहीं दिए जाएंगे।
उत्तराखंड में पहले ही शुरू हो चुकी पहल
इस दिशा में उत्तराखंड ने पहले ही कदम बढ़ा दिया है। यहां लिव-इन में रह रहे कपल्स को स्वगणना के दौरान खुद को विवाहित के रूप में दर्ज कराने की अनुमति दी गई है। खासतौर पर उन जोड़ों को यह छूट दी जा रही है, जो लंबे समय से साथ रह रहे हैं या भविष्य में शादी की योजना बना रहे हैं।