किशोरियों को विधिक अधिकारों की दी गई जानकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जागरूकता शिविर में किया अधिकारों के प्रति सचेत

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गौतमबुद्धनगर: उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में मंगलवार को ग्रेटर नोएडा के सेक्टर गामा स्थित जगशांति उद्यान गृह (बालिका गृह) में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य किशोरियों को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना था।

समर कैंप के तहत आयोजित हुआ शिविर

जगशांति उद्यान गृह में संचालित समर कैंप के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शिवानी रावत ने की। शिविर में बड़ी संख्या में किशोरियों ने भाग लिया और विभिन्न कानूनी विषयों पर जानकारी प्राप्त की।

शिक्षा के अधिकार पर दी गई विस्तृत जानकारी

कार्यक्रम के दौरान किशोरियों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्हें जानकारी दी गई कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। इसके साथ ही शिक्षा के महत्व और उसके माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी प्रेरित किया गया।

मानव तस्करी और यौन शोषण के खिलाफ अधिकारों पर जोर

शिविर में मानव तस्करी और यौन शोषण के विरुद्ध उपलब्ध कानूनी सुरक्षा उपायों की भी जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के तहत मानव तस्करी, बेगार और जबरन मजदूरी पर पूर्ण प्रतिबंध है। साथ ही अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956, पॉक्सो अधिनियम और अन्य कानूनी प्रावधानों के बारे में भी किशोरियों को जागरूक किया गया।

गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार पर चर्चा

विधिक विशेषज्ञों ने किशोरियों को बताया कि प्रत्येक नागरिक को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न या अवैध गतिविधि की स्थिति में कानून उनके संरक्षण के लिए मौजूद है और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए।

बड़ी संख्या में किशोरियां और स्टाफ रहे मौजूद

कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शिवानी रावत, जगशांति उद्यान गृह की प्रबंधक निधि सहित बड़ी संख्या में किशोरियां और संस्थान का स्टाफ उपस्थित रहा। सभी ने इस पहल को किशोरियों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

 

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