कानून-व्यवस्था पर सख्त हुए हेमंत सोरेन! दो जिलों के SSP-SP पर गिरी गाज, तत्काल प्रभाव से हटाए गए अधिकारी
रांची: झारखंड सरकार ने कानून-व्यवस्था को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां के पुलिस प्रमुखों को उनके पदों से हटा दिया है। बढ़ती आपराधिक घटनाओं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह सख्त फैसला लिया है। दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके पदों से मुक्त करते हुए पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।
सरकार ने पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे और सरायकेला-खरसावां की पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी को कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में विफल रहने के आधार पर हटाने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार दोनों अधिकारी पति-पत्नी हैं।
बढ़ते अपराधों के बाद सरकार का बड़ा कदम
राज्य सरकार का कहना है कि हाल के दिनों में दोनों जिलों में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। इन परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय करते हुए यह कार्रवाई की गई है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और कानून-व्यवस्था के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
वरिष्ठ अधिकारियों को दिए गए विशेष निर्देश
स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए चाईबासा के आयुक्त को क्षेत्र में लगातार कैंप करने और प्रतिदिन कानून-व्यवस्था की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा रांची के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को पूरे घटनाक्रम पर नजर रखने और आवश्यक कदम उठाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जमशेदपुर में रहकर निगरानी करेंगे DIG
सरकार ने जमशेदपुर प्रमंडल के पुलिस उपमहानिरीक्षक को भी विशेष जिम्मेदारी दी है। उन्हें जमशेदपुर में रहकर पूर्वी सिंहभूम और आसपास के इलाकों की कानून-व्यवस्था की सीधी निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन का मानना है कि वरिष्ठ अधिकारियों की लगातार निगरानी से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी।
CM हेमंत सोरेन ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने बयान में कहा कि पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक और सरायकेला-खरसावां के पुलिस अधीक्षक को कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफलता तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में लापरवाही के कारण तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि चाईबासा के आयुक्त और रांची के एडीजी को क्षेत्र में लगातार कैंप कर हालात की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि डीआईजी जमशेदपुर में रहकर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे।
सरकार का स्पष्ट संदेश
राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही किसी भी स्तर पर लापरवाही, जवाबदेही से बचने की कोशिश या कर्तव्य निर्वहन में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।