CM मोहन यादव ने मंत्रियों से मांगा रिपोर्ट कार्ड, चुनावी वादों से लेकर जमीनी कामकाज तक हुई वन-टू-वन समीक्षा
भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच तालमेल मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों के कामकाज की विस्तृत समीक्षा शुरू कर दी है। शनिवार को मुख्यमंत्री और संगठन पदाधिकारियों ने मंत्रियों के साथ वन-टू-वन बैठक कर उनके विभागीय कामों, चुनावी वादों और जिलों में योजनाओं के असर का पूरा हिसाब लिया।
जानकारी के मुताबिक, 17 मई को करीब 20 मंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठकें की गईं, जबकि 18 मई को बाकी 10 से 11 मंत्रियों और निगम-मंडल अध्यक्षों के साथ चर्चा होगी।
जिलों में कितना काम हुआ, CM ने पूछा सीधा सवाल
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रियों से पूछा कि उनके प्रभार वाले जिलों में सरकार की योजनाएं कितनी प्रभावी तरीके से लागू हुई हैं। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और आंगनवाड़ी जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं की स्थिति क्या है।
सीएम ने मंत्रियों से यह सवाल भी किया कि चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है और विभागीय स्तर पर उनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या रही हैं।
संगठन ने भी जांचा सरकार से तालमेल
बैठक में बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों ने भी मंत्रियों से विस्तार से बातचीत की। उनसे पूछा गया कि प्रभार वाले जिलों में उनके कितने दौरे हुए, संगठन की बैठकों में उनकी भागीदारी कैसी रही और कार्यकर्ताओं के साथ उनका समन्वय कितना मजबूत है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए यह समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी।
हेमंत खंडेलवाल ने क्या कहा?
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और संगठन पदाधिकारियों ने मंत्रियों से हर पहलू पर चर्चा की।
उन्होंने बताया कि बैठक में यह भी समीक्षा की गई कि सरकार की योजनाओं का असर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं। साथ ही मंत्रियों से पूछा गया कि वे अपने जिलों में जनता और संगठन के बीच किस तरह संवाद बनाए हुए हैं।
वर्चुअल बैठकों और ईंधन बचत पर भी चर्चा
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने वाली अपील का भी जिक्र हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी अब जहां संभव होगा, वहां वर्चुअल बैठकों को प्राथमिकता देगी।
उन्होंने बताया कि पार्टी की कुछ अहम बैठकों को ऑनलाइन आयोजित करने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि पेट्रोल-डीजल की खपत कम हो सके।
निगम-मंडल अध्यक्षों को भी दी जाएगी ट्रेनिंग
18 मई को होने वाली बैठक में निगम-मंडल अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव उन्हें प्रशासनिक व्यवहार, जनता से संवाद और संगठन के साथ समन्वय को लेकर मार्गदर्शन देंगे।
संगठन पदाधिकारी भी उनसे अलग-अलग विषयों पर चर्चा करेंगे और कामकाज को लेकर दिशा-निर्देश साझा करेंगे।