गाजियाबाद को आज 868 करोड़ की विकास सौगात, सीएम योगी करेंगे 90 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास
गाजियाबाद: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को मुरादनगर दौरे के दौरान गाजियाबाद को 868 करोड़ रुपये की 90 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं में 33 का लोकार्पण और 57 का शिलान्यास किया जाएगा। अधिकांश परियोजनाएं मुरादनगर और मोदीनगर विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी हैं। इनमें हापुड़ चुंगी फ्लाईओवर जैसी महत्वपूर्ण परियोजना भी शामिल है।
मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विकास कार्यों के साथ-साथ विभिन्न जनहित और आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं की शुरुआत भी की जाएगी।
33 परियोजनाओं का होगा लोकार्पण
मुख्यमंत्री जिन प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, उनमें 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद में 200 क्षमता वाली बैरक का निर्माण, 100 और 150 जवानों के लिए दो नई बैरकों का निर्माण, मैनापुर औद्योगिक क्षेत्र में सड़क और नाली निर्माण, शास्त्रीनगर में सड़क रिसर्फेसिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मधुबन-बापूधाम में 856 ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण, मोदीनगर में ड्रग वेयरहाउस, रावली सुराना मार्ग का चौड़ीकरण, सिखेड़ा हजारी से फफराना मार्ग का निर्माण, विभिन्न ग्राम पंचायतों में पेयजल योजनाएं तथा निवाड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 240 ईडब्ल्यूएस भवनों का निर्माण शामिल है।
57 परियोजनाओं की रखी जाएगी आधारशिला
मुख्यमंत्री 57 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। प्रमुख परियोजनाओं में हापुड़ चुंगी फ्लाईओवर का निर्माण, पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल, भदौली में नवीन हाईस्कूल भवन, दुहाई औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य मार्ग का निर्माण, हापुड़ रोड से थाना मधुबन बापूधाम तक सड़क और नाला निर्माण, मोदीनगर में मतौर-डोलचा सीमा के बीच हरनंदी नदी पर दो लेन पुल और पहुंच मार्ग, मुरादनगर के भदौली के पास हरनंदी नदी पर दो लेन पुल, राजनगर एक्सटेंशन में सड़क चौड़ीकरण, ड्रेनेज और सीवर लाइन का कार्य, मधुबन बापूधाम में विकसित भारत पार्क तथा थाना बापूधाम के प्रशासनिक भवन का निर्माण शामिल हैं।
बुनियादी सुविधाओं को मिलेगा बढ़ावा
इन परियोजनाओं के माध्यम से सड़क, पुल, पेयजल, आवास, शिक्षा, पुलिस अधोसंरचना और औद्योगिक विकास से जुड़े कार्यों को गति मिलेगी। साथ ही मुरादनगर और मोदीनगर क्षेत्र में यातायात, नागरिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।