उत्तराखंड के विकास के लिए CM धामी ने PM मोदी के सामने रखीं बड़ी मांगें! विदेशी कर्ज की सीमा में छूट से दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे तक का प्रस्ताव

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देहरादून: उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई अहम मांगें रखी हैं। शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान धामी ने राज्य को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत मिलने वाले विदेशी ऋण की निर्धारित सीमा में छूट देने का आग्रह किया। इसके अलावा दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण, रेल नेटवर्क के विस्तार, हवाई पट्टी के विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा।

विदेशी ऋण की सीमा में छूट देने की पैरवी

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि उत्तराखंड की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कई बड़ी विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता की जरूरत है। उन्होंने बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के तहत लिए जाने वाले विदेशी ऋण की अधिकतम निर्धारित सीमा से राज्य को छूट देने का अनुरोध किया, ताकि जरूरी योजनाओं को गति मिल सके।

दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे के लिए मांगा सहयोग

मुख्यमंत्री धामी ने दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण में केंद्र सरकार की मदद मांगी। इसके साथ ही चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के विस्तार का मुद्दा भी प्रधानमंत्री के सामने रखा। इन परियोजनाओं से राज्य की सड़क और हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है।

टनकपुर-बागेश्वर और बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल परियोजनाओं पर जोर

रेल नेटवर्क के विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री ने टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए सड़क और रेल यातायात की संयुक्त सुरंग बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इस परियोजना का फाइनल लोकेशन सर्वे कराने का भी आग्रह किया। इसके अलावा बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन के सर्वेक्षण की मांग की।

हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण का प्रस्ताव

धामी ने हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही मेरठ-मोदीपुरम से हरिद्वार तक क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के विस्तार की संभावनाएं तलाशने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन कराने की मांग की।

किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान बनाने का प्रस्ताव

स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने आयुष मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक की स्थापना ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा में करने का सुझाव दिया। इससे राज्य में आयुर्वेद चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

देहरादून रिंग रोड और मसूरी रोपवे पर भी चर्चा

मुख्यमंत्री ने देहरादून रिंग रोड के प्रस्तावित मार्ग के संरेखण को मंजूरी देने का अनुरोध किया। इसके अलावा देहरादून-मसूरी रोपवे परियोजना के लिए वन स्वीकृति की प्रक्रिया में केंद्र सरकार से सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि राज्य की आधारभूत संरचना से जुड़ी इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में केंद्र का सहयोग महत्वपूर्ण है।

 

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