यूपी में दलित वोटों पर किसका चलेगा दांव? भाजपा की यात्रा, अखिलेश का PDA और चंद्रशेखर की एंट्री से मुकाबला दिलचस्प

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले दलित वोटों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। करीब 21 फीसदी दलित आबादी वाले इस राज्य में भाजपा और समाजवादी पार्टी ने इस समुदाय को अपने पक्ष में लाने के लिए रणनीति तेज कर दी है। भाजपा संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती के कार्यक्रमों के जरिए दलितों तक पहुंच बनाने में जुटी है, जबकि अखिलेश यादव अपने PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने में लगे हैं। इस मुकाबले में बसपा की वापसी की कोशिश और चंद्रशेखर-ओवैसी की संभावित राजनीतिक साझेदारी भी चुनावी गणित को प्रभावित कर सकती है।

दलित मतदाताओं को लेकर भाजपा और सपा की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। आगरा में समाजवादी पार्टी का दलित सम्मेलन और भाजपा की प्रस्तावित समरसता संकल्प यात्रा इस बात का संकेत हैं कि दोनों प्रमुख दल इस वर्ग को चुनावी रणनीति के केंद्र में रख रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है।

21 फीसदी दलित आबादी पर सभी दलों की नजर

उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय की आबादी करीब 21 फीसदी है। इतनी बड़ी आबादी चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि भाजपा और सपा इस बार अपने पारंपरिक समर्थक वर्गों के साथ दलित मतदाताओं के बीच भी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं।

बसपा के कमजोर पड़ने के बाद राज्य की राजनीति में दलित वोटों को लेकर नए समीकरण बनने लगे हैं। भाजपा इस वर्ग को अपने सामाजिक आधार से जोड़ना चाहती है, जबकि सपा इसे PDA गठबंधन की अहम ताकत के रूप में देख रही है।

अखिलेश यादव ने आगरा में आयोजित दलित सम्मेलन के जरिए इस रणनीति को खुलकर सामने रखा। उन्होंने PDA में दलितों की भूमिका पर जोर देते हुए ‘दमदार दलित’ का नारा दिया। सपा की कोशिश है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाकर चुनावी ताकत बढ़ाई जाए।

संत रविदास की 650वीं जयंती से दलितों तक पहुंचने की भाजपा की तैयारी

दलित समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भाजपा ने जुलाई से ही राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू कर रखा है। यह अभियान संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। पार्टी का विशेष जोर उत्तर प्रदेश और पंजाब पर है।

इस अभियान की शुरुआत 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन काशी से की गई थी। इसके तहत अब तक करीब 29 हजार स्थानों पर कलश वंदना यात्राएं निकाली जा चुकी हैं। इसके अलावा 30 हजार से अधिक संतों से संपर्क किया गया है और 51 हजार स्थानों पर समरस दीप महोत्सव आयोजित किए गए हैं।

भाजपा इस अभियान के जरिए संत रविदास के विचारों, सामाजिक समानता और बेगमपुरा की अवधारणा को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। पार्टी की रणनीति धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से दलित समुदाय के बीच संवाद बढ़ाने की है।

समरसता संकल्प यात्रा से सात राज्यों में बनेगा माहौल

भाजपा के राष्ट्रव्यापी अभियान के चौथे चरण में 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक 16 दिवसीय समरसता संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन जालंधर से रथों और वाहनों को रवाना कर इस यात्रा की शुरुआत करेंगे।

यह यात्रा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित सात राज्यों से होकर गुजरेगी। इस दौरान करीब 2,402 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और 3 दिसंबर को काशी में यात्रा का समापन होगा।

यात्रा के दौरान 100 से अधिक छोटी सभाएं और 17 बड़े कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। इनमें केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना है। इन कार्यक्रमों में संत रविदास के बेगमपुरा यानी बिना गम के राज्य और सामाजिक समानता के संदेश को प्रमुखता दी जाएगी।

चंद्रशेखर-ओवैसी का समीकरण भी बढ़ा सकता है चुनौती

दलित वोटों के लिए भाजपा और सपा के बीच जारी मुकाबले में बसपा की वापसी की कोशिशें भी अहम होंगी। इसके साथ ही सांसद चंद्रशेखर और असदुद्दीन ओवैसी के गठजोड़ की संभावनाएं भी चुनावी समीकरण को नया मोड़ दे सकती हैं।

यदि यह राजनीतिक साझेदारी आकार लेती है तो दलित और मुस्लिम मतदाताओं के बीच नए समीकरण बन सकते हैं। इसका असर उन विधानसभा क्षेत्रों में भी दिखाई दे सकता है, जहां इन दोनों समुदायों की संख्या चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में है।

इसके अलावा ब्राह्मण, अन्य सवर्ण, पिछड़े और जाट समुदायों का समर्थन भी सभी दलों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसे में चुनाव से पहले केवल दलित वोटों की लड़ाई ही नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश भी तेज होगी।

फिलहाल भाजपा अपने राष्ट्रव्यापी सामाजिक अभियान के जरिए दलित समुदाय तक पहुंच बढ़ा रही है, जबकि सपा PDA के सहारे इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। बसपा और चंद्रशेखर की राजनीतिक भूमिका इस मुकाबले को और दिलचस्प बना सकती है। 2027 के चुनाव में दलित मतदाताओं का रुख किस दल के पक्ष में जाता है, इस पर सभी राजनीतिक दलों की नजर रहेगी।

 

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