पहलगाम हमले के सबूत पर चीन की चुप्पी क्यों? एक साल बाद भी NIA को नहीं मिला जवाब, क्या पाकिस्तान तक पहुंची थी कैमरे की सप्लाई?
NIA को अब तक चीन से नहीं मिला जवाब
NIA प्रमुख राकेश अग्रवाल ने बताया कि पहलगाम हमले की जांच के दौरान आतंकियों के पास से GoPro Hero 12 Black कैमरा बरामद हुआ था। एजेंसी ने इस उपकरण की खरीद और सप्लाई से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए चीन से संपर्क किया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।
अग्रवाल ने कहा कि एजेंसी को अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, हालांकि जांचकर्ताओं के पास कुछ फोरेंसिक सबूत मौजूद हैं। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि चीन में सप्लाई किया गया यह कैमरा पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों तक कैसे पहुंचा।
क्या है GoPro कैमरा और क्यों अहम है इसका सीरियल नंबर?
दरअसल, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जुलाई में दाचीगाम के जंगलों में हुई मुठभेड़ के दौरान मारे गए आतंकियों के पास से यह हाईटेक कैमरा बरामद हुआ था। इसका सीरियल नंबर C3501325471706 बताया गया है।
GoPro एक छोटा, मजबूत और वाटरप्रूफ एक्शन कैमरा है। इसे हेलमेट, शरीर या दूसरे उपकरणों पर लगाकर वीडियो और तस्वीरें रिकॉर्ड की जा सकती हैं। जांच एजेंसियों को आशंका है कि आतंकियों ने इस तरह के कैमरे का इस्तेमाल हमले से पहले इलाके की रेकी करने, गतिविधियों पर नजर रखने और संभावित रिकॉर्डिंग के लिए किया होगा। इस कैमरे की बरामदगी से आतंकी नेटवर्क को उपकरण उपलब्ध कराने वाले सप्लाई सिस्टम की जांच का नया रास्ता खुला है।
चीन के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंची जांच
जांच के दौरान NIA ने कैमरे की निर्माता अमेरिकी कंपनी GoPro से संपर्क किया था। कंपनी ने एजेंसी को बताया कि GoPro Hero 12 Black कैमरा मूल रूप से चीन के अधिकृत कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूटर AE Group International Limited को भेजा गया था।
कंपनी के मुताबिक, यह डिवाइस पहली बार 30 जनवरी 2024 को चीन के डोंगगुआन में एक्टिवेट हुआ था। हालांकि, निर्माता कंपनी के पास इसके बाद हुए लेन-देन और अंतिम खरीदार से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं थी। अब जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चीनी डिस्ट्रीब्यूटर से कैमरा किस व्यक्ति या संस्था ने खरीदा और आखिरकार यह आतंकियों के पास कैसे पहुंचा।
मार्च में जारी हुआ था लेटर ऑफ रोगेटरी
इस मामले में जानकारी जुटाने के लिए NIA ने जम्मू की विशेष अदालत के सामने कानूनी प्रक्रिया शुरू की थी। एजेंसी का मानना है कि कैमरे का इस्तेमाल हमले से पहले रेकी और अन्य गतिविधियों में किया गया हो सकता है।
भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी (MLAT) नहीं होने के कारण इस मामले में अलग कानूनी और राजनयिक प्रक्रिया अपनाई गई। गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद जम्मू की विशेष अदालत ने 2 मार्च को लेटर ऑफ रोगेटरी (न्यायिक अनुरोध पत्र) के जरिए चीनी न्यायिक अधिकारियों से जानकारी और सहायता मांगने की अनुमति दी थी।
क्या कैमरा चीनी डिस्ट्रीब्यूटर से पाकिस्तानी सेना के जरिए आतंकियों तक पहुंचा?
जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू कैमरे की पूरी सप्लाई चेन का पता लगाना है। अधिकारी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर से यह उपकरण लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर्स तक कैसे पहुंचा।
जांचकर्ता इस आशंका की भी पड़ताल कर रहे हैं कि कैमरा या इस तरह के अन्य उपकरण पाकिस्तानी सेना ने हासिल किए हों और बाद में आतंकी संगठनों तक पहुंचाए हों। हालांकि, इस संभावित सप्लाई नेटवर्क को लेकर जांच अभी जारी है और पाकिस्तानी सेना की भूमिका के संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। चीन की ओर से जानकारी नहीं मिलने के कारण कैमरे की खरीद और आतंकियों तक पहुंचने की पूरी कड़ी का पता लगाना अभी बाकी है।