बिहार में कारोबार शुरू करने का सुनहरा मौका, 35% तक सब्सिडी और स्टार्टअप के लिए 10 लाख रुपये का ब्याज-मुक्त फंड
जिला उद्योग केंद्र, अररिया के माध्यम से जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक के मुताबिक, इच्छुक लोग अपनी जरूरत और कारोबार के क्षेत्र के अनुसार संबंधित योजना में आवेदन कर सकते हैं।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर 35% तक सब्सिडी
खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कारोबार शुरू करने या पहले से स्थापित इकाई का विस्तार करने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) के तहत आवेदन किया जा सकता है।
इस योजना में मखाना प्रसंस्करण, आटा, दाल, तेल, मसाला उद्योग, बेकरी उत्पाद, नमकीन-भुजिया और पशु आहार जैसे कारोबार शामिल हैं। इच्छुक आवेदक योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत बैंक से टर्म लोन लेकर परियोजना स्थापित की जा सकती है, जिस पर 35 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है। उद्यमी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत हिस्सा स्वयं लगाना होगा।
आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत
PMFME योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोगों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक, मशीनों का कोटेशन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR), शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जरूरत होगी।
आवेदक इन दस्तावेजों के साथ जिला उद्योग केंद्र, अररिया के कार्यालय पहुंचकर अपना ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं।
ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाने पर 35% अनुदान
खाद्य प्रसंस्करण के अलावा विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में नया कारोबार शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत भी अनुदान आधारित ऋण का प्रावधान है।
इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है। हालांकि, विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, संशोधित दिशा-निर्देश जारी होने तक नए आवेदन जमा करने और सृजित करने की सुविधा योजना के पोर्टल पर फिलहाल उपलब्ध नहीं है।
कारीगरों को 5% ब्याज दर पर मिलेगा ऋण
पारंपरिक कला और हस्तशिल्प से जुड़े कारीगर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत भी आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। गुरु-शिष्य परंपरा से जुड़े पारंपरिक काम करने वाले इच्छुक कारीगर और उद्यमी योजना में आवेदन कर नजदीकी बैंक शाखा के माध्यम से 5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण ले सकते हैं।
स्टार्टअप शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये का ब्याज-मुक्त सीड फंड
नवाचार और तकनीकी क्षेत्र में काम करने की योजना बना रहे युवाओं और उद्यमियों के लिए बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत सहायता का प्रावधान है। योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने और चयनित होने के बाद उद्यमी को 10 वर्षों के लिए ब्याज-मुक्त 10 लाख रुपये की सीड फंड राशि मिल सकती है।
यह राशि उद्योग विभाग, बिहार सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाती है। इसका उद्देश्य नए स्टार्टअप को शुरुआती आर्थिक मदद देना और राज्य में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है।