1 जुलाई से बदल जाएंगे पैसे और सुविधाओं से जुड़े 8 बड़े नियम! ITR, PF, आधार, क्रेडिट कार्ड और पासपोर्ट धारक तुरंत जान लें अपडेट

नई दिल्ली: 1 जुलाई 2026 से आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की वित्तीय सेवाओं पर असर डालने वाले कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा प्रभाव आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों, ईपीएफ खाताधारकों, आधार उपयोगकर्ताओं, बैंक ग्राहकों, क्रेडिट कार्ड धारकों और पासपोर्ट बनवाने वालों पर पड़ेगा। कुछ नियम राहत देने वाले हैं तो कुछ मामलों में अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ सकता है।

जुलाई की शुरुआत के साथ लागू होने वाले इन बदलावों में आयकर रिटर्न की समयसीमा, आधार में ईमेल अपडेट की सुविधा, क्रेडिट कार्ड लाभों में संशोधन, पासपोर्ट शुल्क वृद्धि, रेलवे जुर्माना नियम और ईपीएफओ की नई डिजिटल सेवाएं प्रमुख हैं।

ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख तय

वित्त वर्ष 2025-26 और आकलन वर्ष 2026-27 के लिए ITR-1 और ITR-2 भरने वाले करदाताओं को 31 जुलाई 2026 तक आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। निर्धारित समयसीमा के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा कुछ कर विकल्पों का लाभ सीमित हो सकता है और भविष्य में कुछ पात्र घाटों को आगे समायोजित करने पर भी असर पड़ सकता है।

आधार में ईमेल अपडेट करना होगा मुफ्त

1 जुलाई से आधार धारकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार मोबाइल एप के माध्यम से पंजीकृत ईमेल आईडी अपडेट करने पर लगने वाला 75 रुपये का शुल्क छह महीने के लिए माफ कर दिया है। यह सुविधा 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक नि:शुल्क उपलब्ध रहेगी।

एसबीआई क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड नियम बदलेंगे

एसबीआई कार्ड ने चुनिंदा फोनपे एसबीआई क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए रिवॉर्ड प्रोग्राम में बदलाव की घोषणा की है। फोनपे एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर्पल और फोनपे एसबीआई क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट ब्लैक पर नई रिवॉर्ड सीमा लागू होगी। साथ ही कई ऐसे लेनदेन की सूची बढ़ाई गई है जिन पर अब रिवॉर्ड अंक नहीं मिलेंगे।

एचडीएफसी कार्ड पर लाउंज एक्सेस के लिए नई शर्त

एचडीएफसी बैंक ने घरेलू एयरपोर्ट लाउंज सुविधा को खर्च आधारित बना दिया है। अब कार्डधारक प्रत्येक कैलेंडर तिमाही में अधिकतम तीन बार मुफ्त लाउंज सुविधा का लाभ तभी उठा सकेंगे, जब पिछली तिमाही में उनके कार्ड से कम से कम 60 हजार रुपये का खर्च किया गया हो।

जुलाई से सितंबर 2026 की तिमाही में यह सुविधा पाने के लिए अप्रैल से जून 2026 के बीच न्यूनतम 60 हजार रुपये खर्च करना जरूरी होगा।

पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा

1 जुलाई से पासपोर्ट सेवाओं की फीस में भी बदलाव किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय सामान्य और तत्काल दोनों श्रेणियों के पासपोर्ट शुल्क में संशोधन लागू करेगा। इसका असर देश और विदेश दोनों जगह से आवेदन करने वाले आवेदकों पर पड़ेगा।

मिस-सेलिंग पर बैंकों के लिए सख्त नियम

रिजर्व बैंक 1 जुलाई से वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री यानी मिस-सेलिंग रोकने के लिए नया ढांचा लागू करने जा रहा है। नए नियमों के तहत यदि किसी ग्राहक को गलत जानकारी देकर वित्तीय उत्पाद बेचा जाता है तो उसे पूरा रिफंड और नुकसान की भरपाई पाने का अधिकार होगा। इससे बैंकिंग ग्राहकों की सुरक्षा और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है।

रेलवे ने बढ़ाए जुर्माने, नियम हुए सख्त

भारतीय रेलवे ने भी यात्रियों के लिए कुछ नए प्रावधान लागू किए हैं। महिलाओं के आरक्षित डिब्बे में अनधिकृत यात्रा करने पर अब 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा बिना अनुमति व्यावसायिक या खतरनाक सामान ले जाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

ईपीएफओ 3.0 से मिल सकती है बड़ी सुविधा

सरकार ईपीएफओ 3.0 को लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। नई व्यवस्था के तहत भविष्य निधि खाताधारकों को डिजिटल माध्यम से अधिक तेज और आसान सेवाएं मिलने की उम्मीद है। प्रस्तावित प्रणाली में यूपीआई और एटीएम नेटवर्क के जरिए पीएफ निकासी जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।

ईपीएफओ की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, नई सेवाएं 1 जुलाई 2026 के आसपास उपलब्ध होने की संभावना जताई गई है। हालांकि इसे अंतिम और आधिकारिक समयसीमा नहीं माना गया है।