ट्रंप-ग्रीनलैंड विवाद के बीच बड़ा कदम: US ने पिटुफिक बेस पर NORAD विमान भेजे, तनाव और बढ़ा
वॉशिंगटन: अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच जारी विवाद के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया कांड कर दिया है। अमेरिकी प्रशासन ने ग्रीनलैंड के पिटुफिक स्पेस बेस पर नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड (NORAD) के विमान तैनात करने का फैसला किया है। ट्रंप की ओर से ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियों के बाद यह कदम विवाद को और भड़काने वाला माना जा रहा है। NORAD ने बताया है कि ये विमान लंबे समय से निर्धारित गतिविधियों के तहत बेस पर भेजे जा रहे हैं और यह कार्रवाई डेनमार्क व ग्रीनलैंड के समन्वय से की जा रही है।
NORAD ने क्या कहा?
NORAD ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि “NORAD विमान जल्द ही ग्रीनलैंड के पिटुफिक स्पेस बेस पर पहुंचेंगे। ये अमेरिका, कनाडा और डेनमार्क के बीच स्थायी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाते हुए लंबे समय से नियोजित गतिविधियों को पूरा करेंगे। इस कार्रवाई का समन्वय डेनमार्क के साथ किया गया है और सभी सहयोगी बल आवश्यक मंजूरी के साथ काम कर रहे हैं। ग्रीनलैंड सरकार को भी इस बारे में सूचित किया गया है।”
NORAD का काम क्या है?
NORAD उत्तरी अमेरिका की हवाई और अंतरिक्ष रक्षा के लिए नियमित रूप से काम करता है। इसके तीन क्षेत्र अलास्का, कनाडा और महाद्वीपीय अमेरिका शामिल हैं। यह कदम डेनिश सेना के नेतृत्व में हुए बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास के तुरंत बाद आया है, जो वॉशिंगटन के साथ बढ़ते तनाव के बीच आयोजित किया गया था।
ट्रंप ने दी है धमकी
जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, नॉर्वे, नीदरलैंड और फिनलैंड जैसे देशों ने आर्कटिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस अभ्यास में हिस्सा लिया और ग्रीनलैंड में कम संख्या में सैन्य कर्मियों को भेजा। डेनमार्क ने अमेरिका को भी इस अभ्यास में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। इसी बीच, ट्रंप ने डेनमार्क और ब्रिटेन सहित अन्य यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है, ताकि ग्रीनलैंड पर अपना दबदबा बढ़ाया जा सके।
ट्रंप का दावा क्या है?
ट्रंप का दावा है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव को इस क्षेत्र में खतरा बताया है। उन्होंने यूरोपीय देशों के साथ बातचीत की पेशकश की है, लेकिन चेतावनी दी है कि अगर सौदा नहीं हुआ तो 1 फरवरी 2026 से 10% और 1 जून 2026 से 25% टैरिफ बढ़ा दिए जाएंगे।