8th Pay Commission: सरकार ने दी बड़ी अपडेट, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी-पेंशन में बदलाव की प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अहम खबर सामने आई है। संसद में वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग ने औपचारिक रूप से कामकाज शुरू कर दिया है। आने वाले समय में वेतन, भत्तों और पेंशन ढांचे में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है, जिससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिल सकती है।

आयोग का गठन और प्रमुख सदस्य

सरकार के अनुसार, 3 नवंबर 2025 को जारी अधिसूचना के जरिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया था। आयोग की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। इसके साथ ही पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन को सदस्य सचिव के रूप में शामिल किया गया है। आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन प्रणाली की समीक्षा कर नई सिफारिशें देना है।

रिपोर्ट की समयसीमा तय

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठन की तारीख से लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। इस आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2027 तक आयोग अपनी सिफारिशें सौंप सकता है। हालांकि, इन सिफारिशों को लागू करने का अंतिम निर्णय केंद्र सरकार द्वारा ही लिया जाएगा।

राजकोषीय असर पर अभी नहीं कोई अनुमान

सरकार ने यह भी साफ किया है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा, इसका आकलन फिलहाल संभव नहीं है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, यह तभी तय किया जाएगा जब आयोग अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा और सरकार उन्हें मंजूरी देगी।

कर्मचारियों और पेंशनर्स से मांगे गए सुझाव

आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स और विभिन्न संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है, जहां संबंधित पक्ष अपनी मांगें और सुझाव दर्ज कर सकते हैं। मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है, जबकि MyGov पोर्टल पर जारी प्रश्नावली के जवाब देने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तय की गई है।

लाखों कर्मचारियों की नजर सिफारिशों पर

कुल मिलाकर, 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। अब सभी की निगाह इस बात पर टिकी है कि आयोग की सिफारिशें कितनी प्रभावी साबित होती हैं और सरकार उन्हें कब तक लागू करती है।