PM सूर्य घर योजना में लापरवाही पर सख्त हुई बिहार सरकार, बैंक गारंटी नहीं देने वाली कंपनियों पर होगी कार्रवाई
पटना: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाली कंपनियों पर बिहार सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंक गारंटी जमा नहीं करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत संचालित “यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन (यूला) मॉडल” की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही राज्य की दोनों बिजली वितरण कंपनियों के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं की स्थिति का भी विस्तृत आकलन किया गया।
धीमी प्रगति पर एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस
समीक्षा के दौरान कुछ एजेंसियों की धीमी कार्यप्रगति और नियमों के पालन में लापरवाही पर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई।
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) के अंतर्गत दरभंगा सर्किल में कार्यरत लैंडस्काई और पूर्णिया में काम कर रही सेन एंड पंडित को कार्य में सुस्ती और नियमों की अनदेखी के आरोप में तत्काल प्रभाव से कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
बैंक गारंटी जमा नहीं करने पर भी सख्ती
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SBPDCL) के तहत औरंगाबाद, भागलपुर और नालंदा में कार्यरत सेन एंड पंडित तथा पटना में काम कर रही सन फीड इकोसॉल्यूशन द्वारा परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा नहीं करने के मामले को भी गंभीरता से लिया गया।
मुख्य सचिव ने संबंधित कंपनियों को तत्काल नोटिस जारी करने का निर्देश देते हुए कहा कि तय समय के भीतर बैंक गारंटी उपलब्ध नहीं कराने वाली एजेंसियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
लंबित मंजूरियां जल्द पूरी करने के निर्देश
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि जिन कंपनियों के वेंडर, इनवर्टर और मॉड्यूल अनुमोदन की प्रक्रिया लंबित है, उनकी जांच उसी दिन शाम तक पूरी कर मंजूरी दी जाए। सरकार का उद्देश्य योजना के तहत आवश्यक सामग्री की आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न आने देना है।
परियोजनाओं की प्रगति पर रखी जा रही नजर
समीक्षा बैठक में राज्य की दोनों बिजली वितरण कंपनियों के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं की प्रगति का भी जायजा लिया गया। सरकार ने संकेत दिए हैं कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी एजेंसियों को तय समयसीमा के भीतर कार्य पूरा करना होगा।