फर्जी शिकायतों पर सख्त हुआ यूपी शिया वक्फ बोर्ड, शिकायतकर्ताओं की बनेगी सूची; विजिलेंस तक पहुंचेगा मामला

लखनऊ: उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने फर्जी, तथ्यहीन और दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के जरिए शासकीय कार्यों में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोर्ड ने ऐसे लोगों की विस्तृत सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने बार-बार निराधार शिकायतें दर्ज कराकर प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुपयोग करने का प्रयास किया है।

जांच अधिकारियों को रिकॉर्ड जुटाने के निर्देश

उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली ज़ैदी ने इंदिरा भवन स्थित बोर्ड कार्यालय में संबंधित जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि ऐसे सभी मामलों से जुड़े अभिलेख, शिकायतों का पूरा इतिहास और जांच फाइलें प्राथमिकता के आधार पर एकत्र कर जल्द प्रस्तुत की जाएं।

आपराधिक रिकॉर्ड और शिकायतों का भी होगा परीक्षण

बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि सूची में शामिल व्यक्तियों की उपलब्ध आपराधिक पृष्ठभूमि, यदि कोई हो, उसके साथ विभिन्न सरकारी विभागों में उनके द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों का पूरा विवरण भी संकलित किया जाए, ताकि मामलों का समग्र मूल्यांकन किया जा सके।

विजिलेंस विभाग को भेजी जाएगी सूची

अली ज़ैदी ने कहा कि प्रारंभिक और कानूनी परीक्षण पूरा होने के बाद प्रदेश के ऐसे पेशेवर शिकायतकर्ताओं की सूची आवश्यक कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश विजिलेंस विभाग को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि झूठी और दुर्भावनापूर्ण शिकायतों की जांच में शासन-प्रशासन का समय, संसाधन और सार्वजनिक धन व्यर्थ नहीं होने दिया जाएगा।

तथ्यात्मक शिकायतों का रहेगा स्वागत

बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन के सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि आईजीआरएस प्रणाली पर बोर्ड का निस्तारण रिकॉर्ड बेहतर रहा है। जनहित में की गई तथ्यात्मक और साक्ष्य आधारित शिकायतों का हमेशा स्वागत किया जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत द्वेष, दबाव बनाने या संस्थागत कार्यों में बाधा पहुंचाने के उद्देश्य से की गई झूठी शिकायतों को किसी भी स्तर पर प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।

दोषी पाए जाने पर होगी कानूनी कार्रवाई

अली ज़ैदी ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध साक्ष्यों और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर ऐसे मामलों को सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।