योगी कैबिनेट में आज बड़े फैसलों की तैयारी, किसानों को मिल सकती है राहत; फसल बीमा, अनुपूरक बजट समेत 20 से ज्यादा प्रस्तावों पर नजर

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह 9:30 बजे पांच कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में 20 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर फैसला लिया जा सकता है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके साथ ही अनुपूरक बजट समेत कई अहम प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल हैं।

किसानों को राहत देने वाले प्रस्तावों पर फैसला संभव

कैबिनेट बैठक में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को उत्तर प्रदेश में लागू करने से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। सरकार का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और मौसम संबंधी जोखिमों से प्रभावित किसानों को राहत उपलब्ध कराना है।

अनुपूरक बजट और एक्सप्रेस-वे परियोजना पर भी होगी चर्चा

मंगलवार को विधानसभा में पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट से संबंधित प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इसके अलावा जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे को गंगा एक्सप्रेस-वे से बुलंदशहर के रास्ते जोड़ने वाली परियोजना के प्राक्कलन को मंजूरी देने पर भी फैसला हो सकता है। प्रस्तावित छह लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे की लंबाई 74.67 किलोमीटर होगी।

मदरसा शिक्षा कानून में संशोधन का प्रस्ताव

कैबिनेट बैठक में मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम-2004 में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश के मदरसे अब कामिल और फाजिल स्तर की डिग्री प्रदान नहीं कर सकेंगे। यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2024 के फैसले के अनुरूप किया जा रहा है।

घुमंतू विकास बोर्ड और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण पर भी फैसला

प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है। इसके साथ ही सात बहुउद्देश्यीय हब के निर्माण के लिए भूमि नि:शुल्क हस्तांतरण और उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड के गठन पर भी कैबिनेट निर्णय ले सकती है। प्रस्तावित बोर्ड घुमंतू जातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कार्य करेगा।

स्टार्टअप और आईटी क्षेत्र से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के दो प्रस्ताव भी बैठक में पेश किए जाएंगे। इनमें स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए यू-हब के निर्माण और आईक्यू सॉल्यूशन लिमिटेड को वर्ष 2017 की नीति के तहत वाणिज्यिक परिचालन अवधि में शिथिलता देने का प्रस्ताव शामिल है।

इन प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन, समुदाय परियोजना के लिए छह फरवरी 2015 के करार की अवधि दूसरी बार पांच वर्ष बढ़ाने, वित्त विभाग के विभिन्न प्रस्ताव, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से जुड़ा प्रस्ताव, राज्य संपत्ति विभाग के कर्मचारियों के लिए नई नियमावली, उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक-2026 तथा श्रम और खनिज विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।