योगी सरकार का आज 40 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट, आशा-आंगनबाड़ी, छात्राओं और वकीलों को मिल सकती है बड़ी राहत

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार मंगलवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। करीब 40 हजार करोड़ रुपये के आकार वाले इस बजट में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी, छात्राओं के लिए स्कूटी योजना में अतिरिक्त धन, वकीलों के कैशलेस इलाज और कई नई घोषणाओं को शामिल किए जाने की संभावना है।

आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी संभव

सरकार अनुपूरक बजट के जरिए आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बढ़े हुए मानदेय का रास्ता साफ कर सकती है। इससे पहले सरकार शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में भी वृद्धि कर चुकी है। चुनावी वर्ष से पहले विभिन्न लाभार्थी वर्गों को राहत देने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है।

छात्राओं की स्कूटी योजना और वकीलों के लिए अतिरिक्त प्रावधान

मेधावी छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराने की योजना के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किए जाने की संभावना है। फरवरी में पेश किए गए मूल बजट में इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा वकीलों के कैशलेस इलाज के लिए भी अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराया जा सकता है।

मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना में बढ़ सकती है राशि

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि में 2 हजार रुपये की बढ़ोतरी के लिए भी अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जा सकता है। सरकार विकास कार्यों के साथ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने की तैयारी में है।

मनरेगा और ग्रामीण विकास को मिल सकता है बड़ा बजट

अनुपूरक बजट में मनरेगा के लंबित भुगतान के लिए भी बड़ी राशि आवंटित किए जाने की संभावना है। ग्राम्य विकास विभाग को इस मद में करीब 10 हजार करोड़ रुपये दिए जा सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के लिए भी अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान किए जाने की उम्मीद है।

एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार

सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर भी विशेष जोर दे सकती है। आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे, झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे, जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे, मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेस-वे और विंध्य क्षेत्र की प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जा सकता है। करीब 40 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं में 10 से 12 हजार करोड़ रुपये तक की व्यवस्था होने की संभावना जताई जा रही है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिक परियोजनाओं को भी मिलेगा बल

अनुपूरक बजट में बुंदेलखंड औद्योगिक निवेश, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर पार्क, लॉजिस्टिक्स पार्क और जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए भी अतिरिक्त धन दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, मेडिकल कॉलेजों और शिक्षा क्षेत्र की चल रही परियोजनाओं के लिए भी अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जा सकता है।