रांची में छात्र आंदोलन को लेकर हाई अलर्ट, मुख्यमंत्री आवास छावनी में तब्दील; 100 से ज्यादा अतिरिक्त जवान तैनात

रांची: राजधानी रांची में छात्र आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री आवास और उसके आसपास के इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाले प्रमुख रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है और 100 से अधिक अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बड़ी संख्या में छात्रों के जुटने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क है।

मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग

प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने से रोकने के लिए प्रमुख मार्गों पर बैरिकेड लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने कई रास्तों पर यातायात में बदलाव किया है। मोरहाबादी से सूचना भवन की ओर आने-जाने वाले मार्ग को भी डायवर्ट किया गया है।

अचानक यातायात मार्गों में बदलाव के कारण कचहरी चौक समेत आसपास के कई इलाकों में सुबह से ही जाम की स्थिति बनी रही। कार्यालय, स्कूल और कॉलेज जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई वाहन चालकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ा।

छात्रों की बढ़ती संख्या के बाद प्रशासन अलर्ट

जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों की संख्या बढ़ने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी है। शहर के संवेदनशील चौक-चौराहों और प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

पुलिस और खुफिया विभाग के जवानों को सादे कपड़ों में भी तैनात किया गया है। ये जवान मौके की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहे हैं और स्थिति की जानकारी जुटा रहे हैं।

ड्रोन से आंदोलन की निगरानी

प्रशासन की ओर से आंदोलन और उसके आसपास के इलाकों पर ड्रोन कैमरों के जरिए भी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी को भी कानून-व्यवस्था अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रशासन ने छात्रों से की शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील

जिला प्रशासन ने आंदोलन कर रहे छात्रों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग और बात रखने की अपील की है। साथ ही यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने को कहा गया है। सुरक्षा बलों की तैनाती और बैरिकेडिंग के बीच प्रशासन की नजर अब आंदोलन की आगे की स्थिति पर बनी हुई है।