आबकारी नीति मामले में नया मोड़: मनीष सिसोदिया का जस्टिस स्वर्णकान्ता शर्मा को पत्र, ‘न्याय की उम्मीद नहीं’ कह शुरू करेंगे सत्याग्रह

नई दिल्ली। दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मामले में सियासी और कानूनी घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया है। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकान्ता शर्मा को पत्र लिखकर न्याय प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सिसोदिया ने अपने पत्र में साफ कहा कि उन्हें अदालत से न्याय की उम्मीद नहीं है।

‘वकील भी पेश नहीं होगा, मेरे पास सत्याग्रह ही विकल्प’
पार्टी सूत्रों के मुताबिक, सिसोदिया ने पत्र में लिखा कि उनकी ओर से कोई वकील भी अदालत में पेश नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा परिस्थितियों में निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। सिसोदिया ने कहा कि ऐसे हालात में उनके पास सत्याग्रह के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

केजरीवाल के पत्र के बाद बढ़ा विवाद
इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह का पत्र लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने कानूनी प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई थी। आम आदमी पार्टी ने पूरे मामले में प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पक्षपात के आरोप लगाए हैं।

‘न्यायपालिका पर भरोसा, लेकिन निष्पक्षता पर सवाल’
केजरीवाल ने अपने पत्र में न्यायपालिका के प्रति सम्मान जताते हुए कहा था कि उनका फैसला अवज्ञा नहीं बल्कि अंतरात्मा की आवाज है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायपालिका पर उनका भरोसा कायम है, लेकिन इस मामले में निष्पक्षता को लेकर आशंकाएं हैं।

आज राजघाट पर सत्याग्रह, दोनों नेता होंगे शामिल
मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने आंदोलन का रास्ता चुना है। जानकारी के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आज दोपहर 12 बजे राजघाट पहुंचकर सत्याग्रह करेंगे। इस दौरान पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी उनके साथ मौजूद रहेंगे।

कोर्ट में पेश नहीं होंगे सिसोदिया, वकील भी अनुपस्थित
बताया जा रहा है कि न तो सिसोदिया खुद अदालत में पेश होंगे और न ही उनकी ओर से कोई वकील जस्टिस स्वर्णकान्ता शर्मा की अदालत में उपस्थित होगा। यह घटनाक्रम उस फैसले के बाद सामने आया है, जिसमें अदालत ने जज को मामले से अलग करने की याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि लगाए गए आरोप ठोस सबूतों के बजाय आशंकाओं पर आधारित हैं।