12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, अधिकतम वादों के निस्तारण को लेकर जनपद न्यायाधीश ने की समीक्षा बैठक
गौतमबुद्धनगर: आगामी 12 सितंबर 2026 को जनपद मुख्यालय और सभी तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियों और अधिक से अधिक वादों के त्वरित निस्तारण को लेकर जनपद न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बुधवार को न्यायालय सभागार में न्यायिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में न्यायिक अधिकारियों को लंबित मामलों के अधिकतम निस्तारण और पक्षकारों को समय से सूचना देने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
सुलह-समझौते के आधार पर मामलों के निस्तारण पर जोर
राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम, वैवाहिक वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, दीवानी वाद, एमवी अधिनियम और ई-चालान से जुड़े मामले निस्तारित किए जाएंगे। इसके अलावा आर्बिट्रेशन मामलों, विशेष रूप से लघु शमनीय अपराध, धारा 138 एनआई अधिनियम के वाद, विद्युत अधिनियम, भू-राजस्व, सेवा और पेंशन से संबंधित मामलों के साथ श्रम मामलों समेत अन्य प्रकृति के मामलों का भी आपसी सुलह-समझौते और पक्षकारों की सहमति के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा।
प्री-लिटिगेशन मामलों के निस्तारण की भी तैयारी
राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमेबाजी शुरू होने से पहले के मामलों को भी आपसी सहमति के आधार पर निपटाने की व्यवस्था की गई है। इनमें बैंक ऋण, विद्युत बिल और बीएसएनएल बिल समेत विभिन्न प्रकार के मामले शामिल हैं। अधिकारियों को ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक मामलों का समाधान लोक अदालत के माध्यम से कराया जा सके।
व्यापक प्रचार-प्रसार के भी निर्देश
जनपद न्यायाधीश ने राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायिक अधिकारियों को लंबित मामलों की प्रभावी समीक्षा करने और अधिकतम निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही आम लोगों और संबंधित पक्षकारों तक लोक अदालत की जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में न्यायिक अधिकारी रहे मौजूद
समीक्षा बैठक में प्रथम अपर जिला जज सुनील कुमार, अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत सोमप्रभा मिश्रा, अपर जिला जज पोक्सो अभिषेक पाण्डेय, अपर जिला जज तृतीय सौरभ द्विवेदी, अपर जिला जज सतेन्द्र सिंह, अपर जिला जज संदीप चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिकेष पाण्डेय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मयंक त्रिपाठी, सिविल जज सीडि. बबीता पाठक, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवानी रावत, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि सागर, अपर सिविल जज सीडि. सुमित कुमार, अपर सिविल जज सीडि. श्रयांश निरंजन, सिविल जज जू.डि. अंकिता सिंह, अपर सिविल जज जू.डि. शौर्य चौहान, सिविल जज जू.डि. अभिषेक कुमार, सिविल जज जू.डि. सुश्री जूही आनंद, सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रभात कुमार और सिविल जज जूनियर डिवीजन सिद्धार्थ कुमार सहित अन्य न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।