UPI हमेशा मुफ्त रखने का कोई वादा नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का दो टूक जवाब; बताया किन…
नई दिल्ली: यूपीआई से भुगतान करने वाले कारोबारियों को हमेशा शून्य शुल्क की सुविधा देने का कोई स्थायी आश्वासन नहीं दिया गया था। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में यह दलील देते हुए 2,000 रुपये से अधिक के कुछ कारोबारी लेनदेन पर
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