योगी सरकार छोटे शहरों में करने जा रही ये काम, ई-चार्जिंग की सुविधा और क्या-क्या
लखनऊ: राज्य सरकार बड़े शहरों की तर्ज पर छोटे शहरों का भी सुनियोजित विकास कराने जा रही है। जरूरत के आधार पर इलेक्ट्रिक बसें और चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था कराने जा रही है। नगर विकास विभाग ने इसके लिए विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई-इंडिया) से बुधवार को करार किया है। स्थानीय निकाय निदेशक डा. नितिन बंसल के मुताबिक बड़े शहरों में सुनियोजित विकास के लिए तो विकास प्राधिकरण हैं, लेकिन छोटी पालिका परिषद और नगर पंचायतों में इसकी व्यवस्था नहीं है। इसीलिए अनियोजित विकास को रोकने और सुनियोजित विकास के लिए करार किया गया है।
डब्ल्यूआरआई नगर विकास विभाग को तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। खासकर छोटे शहरों कैसे विकास किया जाए, जिससे वहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने के साथ रोजगार मिल सके। नाले का निर्माण कैसे किया जाए जिससे जलभराव की समस्या से निजात मिल सके।
सीएम ग्रिड्स और अन्य राज्य में चल रही योजनाओं के तहत सड़क विकास और विस्तार जैसी प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने में नगरीय विकास विभाग की डब्ल्यूआरआई सहायता करेगा। वह भी बताएगा कि कहां चौराहे पर ट्रैफिक लाइट लगाने की जरूरत है और कहां पर नहीं। जलवायु और पर्यावरण के अनुकूल विकास जैसे क्षेत्रों में सरकारी अधिकारियों और संबंधित हितधारकों के लिए प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करेगा। इस मौके पर प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात भी उपस्थित रहे।