उत्तराखंड विधानसभा का दो दिवसीय शीतकालीन सत्र में आज राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने के बिल को पेश करेगी. लिहाजा माना जा रहा है कि आज कांग्रेस इस बिल को लेकर सरकार को घेरेगी. जानकारी के मुताबिक कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और दैवीय आपदा समेत विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस सरकार का घेराव करेगी. वहीं सरकार की ओर से दूसरी अनुपूरक मांगों के अलावा उत्तराखंड चारधाम देवस्थान प्रबंधन अधिनियम को निरस्त करने का भी विधेयक पेश किया जाएगा.
जानकारी के मुताबिक धामी सरकार आज देवस्थानम बोर्ड के साथ ही आठ विधेयक सदन में पेश करेगी. वहीं कृषि कानूनों को निरस्त करने के केंद्र सरकार के आदेश के बाद राज्य में इसे वापस कर रही है. विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि तीन दिन रखी गई थी. लेकिन आज दूसरे दिन शुक्रवार के लिए एजेंडा तय किया गया है. आज कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सत्र के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर फैसला किया जाएगा. वहीं शनिवार को आमतौर पर छुट्टी होती है और शनिवार को सत्र होता है तो प्रश्नकाल नहीं होगा. लिहाजा शुक्रवार को सत्र के दूसरे दिन के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष ने अपनी-अपनी रणनीति बना रखी है.
विधेयकों के साथ-साथ सरकार दूसरी अनुपूरक मांगों को भी सदन में रखेगी और उत्तराखंड पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश को भी सदन के पटल पर रखा जाएगा. इसके साथ ही आज राज्य की सरकार उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 को भी सदन में पेश करेगी.
वहीं कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और राज्य में पूर्व मंत्री पर हमला हो रहा है. वहीं राज्य में महंगाई के कारण लोग परेशान हैं और बेरोजगारी ने युवाओं के सामने संकट पैदा कर दिया है. उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार चुप है और कांग्रेस सरकार का ध्यान इन मुद्दों की तरफ आकर्षित कराएगी.
यह विधेयक आज पेश किए जाएंगे आठ विधेयक
उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश) लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक
उत्तराखंड नागरिक कानून (संशोधन) विधेयक
उत्तराखंड कृषि उपज मंडी (विकास एवं विनियमन) पुनरुद्धार विधेयक
आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक
उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन (निरसन) विधेयक
उत्तराखंड पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक
उत्तराखंड नजूल भूमि प्रबंधन,व्यवस्थापन एवं निस्तारण विधेयक
सोसायटी पंजीकरण (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक