लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि क्षेत्र की क्षमता, कौशल विकास और उत्पादन वृद्धि योजनाओं के लिए कुल 70.61 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है। इस राशि में सबसे बड़ा हिस्सा 34.44 करोड़ रुपये सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के लिए आवंटित किया गया है।
कौशल विकास और उत्पादन वृद्धि पर जोर
कृषि क्षेत्र की क्षमता और कौशल विकास एवं उत्पादन वृद्धि योजना के तहत बचत के माध्यम से 29.49 करोड़ रुपये दिए गए हैं। नई संरचनाओं, मशीनों, उपकरणों और परिसंपत्तियों के विकास के लिए 4.17 करोड़ रुपये, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या के कृषि विज्ञान केंद्र देवरिया पर ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण कार्य के लिए 1.81 करोड़ रुपये, प्रशासनिक कार्यों के लिए 0.60 करोड़ रुपये और राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमानखेड़ा के लिए 0.10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
कृषि क्षेत्र में डिजिटल पहल
वहीं मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर, राजस्थान से किसानों के समर्पित एआई साथी ‘भारत विस्तार-2026’ का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। नया प्लेटफॉर्म आधुनिक तकनीक के समन्वय से खेती-किसानी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का उद्देश्य रखता है।