8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 8वें वेतन आयोग को सरकार ने दी मंजूरी
नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देने जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे थे और सरकार ने इनको ये सौगात दे दी है। जल्दी ही इसके लिए कमिटी का गठन होगा और 8वें वेतन आयोग को बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई और पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस फैसले पर मंजूरी दे दी गई।
बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने इसको लेकर कैबिनेट सचिव से मिलकर 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग की थी। ये संगठन लगातार सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के गठन करने को लेकर प्रेशर बना रहे थे। पिछले एक साल में कई बार कर्मचारी यूनियन केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर चुके हैं। पिछले बजट के बाद जब फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि अभी इस काम के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है।
कब से लागू होगा 8वें वेतन आयोग
देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 1 जनवरी, 2016 से लागू है। इससे लगभग 1 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा था। चूंकि हर 10 साल में वेतन आयोग लागू किया जाता है ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।
हर 10 साल में होता है वेतन आयोग का गठन
अंतिम वेतन आयोग का गठन हुए 10 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। आम तौर पर हर 10 साल में अगले वेतन आयोग का गठन हो जाता है। पुराने वेतन आयोग की जगह पर नए वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बीच भी सामान्यत: 10 साल का अंतर रहता है। ऐसे में आठवें वेतन आयोग का गठन जरूरी हो गया था।
मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 7वें आयोग का हुआ था गठन
सातवें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 28 फरवरी 2014 को किया गया था। सातवें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें उसके करीब डेढ़ साल बाद नवंबर 2015 में केंद्र सरकार को सौंप दी थी। उसके बाद 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गईं, जो अभी तक लागू हैं।