योगी कैबिनेट: 22 प्रस्ताव मंजूर, 3 नए विश्वविद्यालय, दिवाली पर फ्री सिलेंडर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया और अंततः सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के उपरांत वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि स्वीकृत प्रस्ताव राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए नई दिशा और गति प्रदान करेंगे।

धान क्रय नीति की घोषणा

मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए धान क्रय नीति घोषित की गई। इस बार कॉमन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपये और ग्रेड ए धान का 2389 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में चल रहे 3100 क्रय केंद्रों के साथ 700 नए केंद्र और जोड़े जाएंगे।

मोटा अनाज की ख़रीद नीति को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने मोटा अनाज खरीद नीति को भी मंजूरी दी है। मक्का का समर्थन मूल्य 2400 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले वर्ष 2225 रुपये था। मक्का की खरीद 25 जिलों में की जाएगी, जिनमें बुलंदशहर, बदायूं, हरदोई, उन्नाव, मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, कानपुर नगर-देहात, फर्रुखाबाद, औरैया, कन्नौज, इटावा, गोंडा, बहराइच, बलिया, सोनभद्र, जौनपुर, मीरजापुर, देवरिया और ललितपुर शामिल हैं।

बाजरा का 2775 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य तय

बाजरा की खरीद के लिए इस बार 2775 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य तय किया गया है, जो पिछले वर्ष के 2625 रुपये से 150 रुपये अधिक है। बाजरा की खरीद 33 जिलों में होगी, जिनमें बुलंदशहर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, संभल, रामपुर, अमरोहा, कानपुर नगर-देहात, फर्रुखाबाद, औरैया, कन्नौज, इटावा, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, मीरजापुर, बलिया, हरदोई और उन्नाव शामिल हैं।

50 हजार मीट्रिक टन ज्वार खरीद का लक्ष्य

ज्वार की खरीद नीति में भी बढ़ोतरी की गई है। हाईब्रिड ज्वार का समर्थन मूल्य 3699 रुपये प्रति क्विंटल और मालदांडी ज्वार का 3749 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसकी खरीद 11 जिलों—कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन, बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर, मीरजापुर, उन्नाव और हरदोई में होगी। सरकार का कहना है कि इन नीतियों से किसानों की आय में वृद्धि होगी।

खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर जोर

मंत्रिपरिषद ने डीएमएफ संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी दी है। अब 70% निधि प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण पर खर्च होगी, जबकि 30% निधि बुनियादी ढांचा व ऊर्जा विकास पर लगेगी।
उज्ज्वला योजना के तहत होली-दीपावली पर 1.86 करोड़ परिवारों को दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे।
मृतक आश्रित योजना में संशोधन कर आश्रित को उसी कैडर में नौकरी का अवसर मिलेगा, लोक सेवा आयोग के पदों को छोड़कर।

नये लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले 90 किमी लंबे लिंक एक्सप्रेसवे (ग्रीनफील्ड) के निर्माण को मंजूरी दी है। यह इटावा से शुरू होकर फर्रुखाबाद होते हुए हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। परियोजना की लागत लगभग 7488.74 करोड़ रुपये होगी।

नये शहर के लिए 970 करोड़ रुपए पहली किस्त

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नये शहर प्रोत्साहन योजना के तहत 2025-26 में 3 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अब तक 1832.51 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 970 करोड़ रुपये की पहली किस्त रामपुर, अयोध्या, लखनऊ, बागपत और बड़ोत जैसे नये शहरों के लिए सीड कैपिटल के रूप में जारी होगी।

छात्रवृत्ति को स्वीकृति

शिक्षा क्षेत्र में पिछड़े छात्रों को राहत देते हुए वर्ष 2024-25 में विभिन्न कारणों से वंचित रह गए छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोला जाएगा. इसके लिए 647.38 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से हस्तांतरित होगी.

तीन निजी विश्वविद्यालयों को अनुमति

मंत्रिपरिषद की बैठक में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी गई है। इनमें ठाकुर युवराज सिंह विश्वविद्यालय (फतेहपुर), गांधी विश्वविद्यालय (झांसी) और राधा गोविंद विश्वविद्यालय (चदौसी) शामिल हैं। इनकी स्थापना के बाद प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या करीब 50 हो जाएगी। वहीं, पिछले तीन वर्षों में राज्य में 5 सरकारी विश्वविद्यालय भी खोले जा चुके हैं।