सितंबर 2025 में मुद्रास्फीति RBI के लक्ष्य से नीचे: कर्ज दरों में कमी की उम्मीद?

सितंबर 2025 में भारत की मुद्रास्फीति दर 4.6% दर्ज की गई, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 4% ± 2% के लक्ष्य के भीतर है। खाद्य और ईंधन की कीमतों में स्थिरता तथा कोर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के कारण वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि कर्ज दरों में कमी की संभावना बढ़ गई है। हालांकि वैश्विक तेल मूल्य, मौसम और कृषि उत्पादन जैसी परिस्थितियों के आधार पर मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव भी संभव है। इससे उपभोक्ता वस्तुओं और निवेश दोनों पर असर पड़ सकता है, जबकि RBI की मौद्रिक नीति में लचीलापन बढ़ सकता है।

भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के अनुसार:

• CPI (Consumer Price Index) मुद्रास्फीति: 4.6%

• RBI का लक्ष्य: 4% ± 2%

• यह सितंबर 2025 की सबसे स्थिर मुद्रास्फीति दर है।

मुख्य योगदान:

• खाद्य-सूचकांक वृद्धि: 3.5%

• ईंधन और ऊर्जा: 5.2%

• कोर मुद्रास्फीति (खाद्य और ऊर्जा को हटाकर): 5.1%

“मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, जिससे वित्तीय नीति में लचीलापन बढ़ा है।” — RBI अधिकारी

खाद्य-मूल्य और ईंधन — लाभ और जोखिम

1. खाद्य-मूल्य:

   • अनाज और सब्ज़ियों की कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर।

   • ग्रामीण और शहरी घरों को राहत मिली।

2. ईंधन:

   • पेट्रोल-डीज़ल कीमतों में मामूली वृद्धि।

   • हालांकि ग्लोबल ऑयल मार्केट में उतार-चढ़ाव संभावित जोखिम।

3. कोर मुद्रास्फीति:

   • दीर्घकालिक सेवाओं और वस्तुओं की कीमत स्थिर।

   • वित्तीय नीतियों की पूर्वानुमान योग्यता बेहतर।

कर्ज दरों पर असर — क्या घट सकती हैं?

RBI की रेपो दर को मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास के हिसाब से तय किया जाता है।

• मुद्रास्फीति दर लक्ष्य के भीतर होने से कर्ज दरें स्थिर या घट सकती हैं।

• व्यवसाय और उपभोक्ता दोनों को सस्ता ऋण मिलने की संभावना।

• मकान, कार और उपभोक्ता लोन में ब्याज दरों पर सीधे असर।

“यदि मुद्रास्फीति नियंत्रण में रही, तो अगले 1–2 तिमाहियों में Repo rate में कटौती संभव है।” — Senior Economist, Mumbai

संभावित जोखिम और सावधानी

• ग्लोबल तेल मूल्य या विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव मुद्रास्फीति को बढ़ा सकते हैं।

• मौसम और कृषि उत्पादन पर असर डालने वाले प्राकृतिक कारक।

• कोर मुद्रास्फीति में अचानक बढ़ोतरी वित्तीय बाजार को प्रभावित कर सकती है।

आर्थिक परिदृश्य — निवेशकों और उपभोक्ताओं के लिए

• उपभोक्ता: वस्तुओं की कीमतें स्थिर, खर्च योजनाबद्ध।

• निवेशक: कर्ज दरों में संभावित कटौती से निवेश और स्टॉक मार्केट में बढ़ावा।

• सरकार: मुद्रास्फीति नियंत्रण के बावजूद विकास और रोजगार पर ध्यान।

सितंबर 2025 की मुद्रास्फीति दर RBI के लक्ष्य से नीचे आने से आर्थिक नीतियों में नरमी और स्थिरता देखने को मिल सकती है।

• कर्ज दरों में संभावित कमी,

• घरेलू बाजार में राहत,

• उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल।

लेकिन वैश्विक तेल, मुद्रा और मौसम पर निगाह बनाए रखना आवश्यक है।