दिल्ली में बड़ा बदलाव: सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, हर सोमवार मंत्री भी मेट्रो से करेंगे सफर
दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने राजधानी में कई बड़े और अहम फैसलों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए दिल्ली में “मेरा भारत, मेरा योगदान” अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके तहत जनता से एक दिन नो व्हीकल डे मनाने की अपील की गई है और सोमवार को “मेट्रो मंडे” के रूप में लागू किया जाएगा, जिसमें मंत्री और अधिकारी भी मेट्रो से यात्रा करेंगे।
वर्क फ्रॉम होम और सरकारी सेक्टर में बड़ा बदलाव
सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि सरकारी सेक्टर में सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला 15 मई (शुक्रवार) से लागू होगा और अगले 90 दिनों तक जारी रहेगा। साथ ही निजी क्षेत्र के लिए भी जल्द एडवाइजरी जारी की जाएगी ताकि वे भी इस व्यवस्था में सहयोग करें।
पेट्रोल-डीजल खपत में कटौती और सरकारी वाहनों पर सख्ती
सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। अधिकारियों को मिलने वाले पेट्रोल को पहले के मुकाबले 20 प्रतिशत कम कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकारी वाहनों की संख्या में भी कटौती की गई है ताकि ईंधन की बचत की जा सके और ट्रैफिक दबाव कम हो सके।
ऑफिस टाइमिंग में बदलाव से ट्रैफिक जाम पर रोक की कोशिश
दिल्ली में सुबह और शाम लगने वाले भारी ट्रैफिक को देखते हुए कार्यालय समय में बदलाव किया गया है। दिल्ली सरकार के कार्यालय अब सुबह 10:30 बजे से शाम 7:00 बजे तक चलेंगे, जबकि एमसीडी कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक संचालित होंगे। इस बदलाव का उद्देश्य शहर में ट्रैफिक दबाव को कम करना है।
मेट्रो मंडे और नो व्हीकल डे की नई पहल
हर सोमवार को “मेट्रो मंडे” के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें मंत्री और अधिकारी भी मेट्रो से सफर करेंगे। इसके साथ ही लोगों से सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने की अपील की गई है ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक दोनों पर नियंत्रण पाया जा सके।
शिक्षा, न्याय व्यवस्था और ऑनलाइन सिस्टम को बढ़ावा
सरकार ने विश्वविद्यालयों से अपील की है कि गैर-प्रायोगिक कक्षाएं ऑनलाइन मोड में कराई जाएं। वहीं, न्यायालयों से भी ऑनलाइन सुनवाई को बढ़ावा देने की अपील की गई है। इसके अलावा, सरकार ने कई बैठकों को ऑनलाइन मोड में आयोजित करने का भी निर्णय लिया है।
अन्य बड़े फैसले और भविष्य की योजना
दिल्ली सरकार ने अगले 6 महीने तक नए वाहन न खरीदने का फैसला लिया है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। व्यापारियों से भी माल ढुलाई के लिए ट्रक की जगह रेलवे का उपयोग करने की अपील की गई है। इसके अलावा, अगले तीन महीनों तक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी और सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राएं एक साल के लिए बंद रहेंगी। साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों में एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखने और बिजली बचाने के लिए मास्टर स्विच लगाने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली में “मेड इन इंडिया” को बढ़ावा देने के लिए मॉल्स में विशेष कॉर्नर बनाए जाएंगे और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी।