गौतमबुद्धनगर में मतदेय स्थलों की नई सूची जारी, 10 जुलाई तक आम जनता और राजनीतिक दलों से मांगे गए सुझाव व आपत्तियां

गौतमबुद्धनगर: आगामी निर्वाचन तैयारियों के तहत गौतमबुद्धनगर प्रशासन ने जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के प्रस्तावित मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची प्रकाशित कर दी है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में यह कार्रवाई की गई है।

जारी प्रस्ताव के अनुसार विधानसभा क्षेत्र 61-नोएडा, 62-दादरी और 63-जेवर में मतदान केंद्रों एवं मतदेय स्थलों की संख्या में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए आम नागरिकों और राजनीतिक दलों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।

नोएडा विधानसभा में घटेंगे मतदेय स्थल

प्रस्तावित सूची के अनुसार 61-नोएडा विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान के 233 मतदान केंद्र और 811 मतदेय स्थलों के स्थान पर 232 मतदान केंद्र तथा 784 मतदेय स्थल प्रस्तावित किए गए हैं।

दादरी विधानसभा में बढ़ेंगे मतदान केंद्र

62-दादरी विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 303 मतदान केंद्र और 794 मतदेय स्थल हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत यहां 313 मतदान केंद्र और 743 मतदेय स्थल निर्धारित किए गए हैं।

जेवर विधानसभा में भी होगा पुनर्गठन

63-जेवर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान के 207 मतदान केंद्र और 419 मतदेय स्थलों के स्थान पर 204 मतदान केंद्र तथा 395 मतदेय स्थल प्रस्तावित किए गए हैं।

जिले में कुल 749 मतदान केंद्र प्रस्तावित

प्रशासन के अनुसार वर्तमान में जिले में कुल 743 मतदान केंद्र और 2024 मतदेय स्थल हैं। प्रस्तावित पुनर्गठन के बाद जिले में 749 मतदान केंद्र और 1922 मतदेय स्थल होंगे।

10 जुलाई तक दर्ज कर सकेंगे आपत्तियां और सुझाव

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित मतदेय स्थलों की सूची 10 जुलाई 2026 तक जनसामान्य एवं सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगी।

यह सूची संबंधित उपजिलाधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय तथा जनपद की आधिकारिक वेबसाइट पर निःशुल्क देखी जा सकती है।

लिखित रूप में देना होगा अभिमत

यदि किसी व्यक्ति, संस्था या राजनीतिक दल को प्रस्तावित मतदेय स्थलों के संबंध में कोई सुझाव अथवा आपत्ति प्रस्तुत करनी है, तो वह 10 जुलाई 2026 से पूर्व अपना लिखित अभिमत जिला निर्वाचन कार्यालय, संबंधित उपजिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा तहसीलदार/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करा सकता है।

प्रशासन ने नागरिकों और राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे प्रस्तावित व्यवस्था का अवलोकन कर समयसीमा के भीतर अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराएं, ताकि अंतिम सूची तैयार करते समय उनका समुचित परीक्षण किया जा सके।