77.66 करोड़ रुपये के रेरा बकाये पर अंसल समूह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, तीन निदेशक गिरफ्तार; 15 दिन तक हिरासत में रखने का आदेश
ग्रेटर नोएडा: गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने रेरा के बकाये की वसूली को लेकर अंसल समूह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 77.66 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि जमा नहीं करने पर समूह से जुड़ी कंपनी के तीन निदेशकों को गिरफ्तार किया गया है। उप जिलाधिकारी दादरी के समक्ष पेश किए जाने के बाद तीनों को अधिकतम 15 दिन तक निरुद्ध रखने का आदेश दिया गया है।
77.66 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम बकाया
जिला प्रशासन के मुताबिक, तहसील दादरी में मैसर्स अंसल हाईटेक टाउनशिप्स लिमिटेड और उत्तम स्टील्स एसोसिएट्स लिमिटेड के खिलाफ उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) की ओर से जारी वसूली प्रमाण-पत्रों के तहत कुल 77,66,80,434 रुपये की वसूली लंबित है। इस रकम पर ब्याज भी बकाया है। प्रशासन इसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूलने की कार्रवाई कर रहा है।
बकायेदार फर्म को नियमानुसार मांग-पत्र जारी कर तामील कराया गया था। इसके बावजूद निर्धारित समय में रकम जमा नहीं की गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 171 और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के संबंधित प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी का अधिपत्र जारी किया गया।
पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने की गिरफ्तारी
गिरफ्तारी अधिपत्र के अनुपालन में 11 नवंबर 2026 को पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। इस दौरान संबंधित बकायेदार फर्म से जुड़े तीन निदेशकों श्रीराम पुत्र महादेव, मोहम्मद अलीम पुत्र मोहम्मद सलीम और तस्लीम सिद्दीकी पुत्र सलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद तीनों को उप जिलाधिकारी दादरी के समक्ष पेश किया गया।
प्रशासन के अनुसार, सुनवाई के दौरान निदेशकों को बकाया राशि जमा करने या पर्याप्त प्रतिभूति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। हालांकि, न तो बकाया रकम जमा कराई गई और न ही पर्याप्त प्रतिभूति उपलब्ध कराई गई। इसके बाद वसूली की प्रक्रिया के तहत तीनों को 15 दिन से अधिक नहीं की अवधि के लिए निरुद्ध करने का आदेश पारित किया गया।
जिला कारागार को भेजा गया आदेश
उप जिलाधिकारी दादरी की ओर से इस संबंध में जिला कारागार गौतमबुद्धनगर के अधीक्षक को आदेश भेजा गया है। इसमें संबंधित निदेशकों को नियमानुसार अभिरक्षा में लेकर निरुद्ध करने के निर्देश दिए गए हैं।
डिफॉल्टर बिल्डरों पर आगे भी होगी सख्त कार्रवाई
उप जिलाधिकारी दादरी अरुण कुमार ने स्पष्ट किया कि रेरा और अन्य विभागों के वसूली प्रमाण-पत्रों के आधार पर बकाया रकम की वसूली जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। लंबे समय से भुगतान नहीं करने वाले बिल्डरों और दूसरे बकायेदारों के खिलाफ आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।
प्रशासन के मुताबिक, जरूरत पड़ने पर बकायेदारों के बैंक खाते और चल-अचल संपत्तियां कुर्क की जा सकती हैं। संपत्तियों की नीलामी के साथ गिरफ्तारी जैसी वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
जिला प्रशासन ने तहसील दादरी के सभी बकायेदारों से अपील की है कि वे अपने खिलाफ लंबित वसूली प्रमाण-पत्रों के तहत बकाया रकम तत्काल जमा कर दें। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने साफ किया है कि राजस्व वसूली का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।