कमर्शियल LPG पर केंद्र का बड़ा फैसला, राज्यों को मिलेगा 10% अतिरिक्त कोटा; कारोबारियों को राहत की उम्मीद

By Vineet Verma Last updated Mar 18, 2026

देश में गैस सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंता के बीच केंद्र सरकार ने कमर्शियल LPG को लेकर अहम फैसला लिया है। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त कमर्शियल LPG आवंटन देने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाना है, जिससे खासकर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों को राहत मिल सके।

LPG की स्थिति अभी भी ‘चिंताजनक’

सरकार के अनुसार देश में LPG की मौजूदा स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने कहा कि ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास अभी भी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। ऐसे में अतिरिक्त आवंटन का फैसला जरूरी माना गया है।

‘सहायता फ्रेमवर्क’ के तहत उठाया गया कदम

कमर्शियल LPG सप्लाई को बेहतर बनाने और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सरकार ने “सहायता फ्रेमवर्क” के तहत यह पहल की है। इस व्यवस्था में राज्यों को अतिरिक्त गैस कोटा उनके द्वारा किए गए सुधारात्मक कदमों के आधार पर दिया जाएगा।

किसे कितना अतिरिक्त कोटा मिलेगा

सरकार ने इस योजना के तहत अलग-अलग मानकों के आधार पर अतिरिक्त आवंटन तय किया है। जो राज्य सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी देंगे और शिकायत निवारण के लिए राज्य व जिला स्तर पर समितियां बनाएंगे, उन्हें 1 प्रतिशत अतिरिक्त LPG मिलेगा।

वहीं, जो राज्य CGD परियोजनाओं के लिए “डीम्ड अनुमतियां” जारी करेंगे, उन्हें 2 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन दिया जाएगा। इसके अलावा “डिग एंड रिस्टोर” स्कीम लागू करने वाले राज्यों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त गैस सप्लाई का लाभ मिलेगा, जिससे पाइपलाइन बिछाने और मरम्मत कार्य में आने वाली बाधाएं कम होंगी।

जो राज्य CGD कंपनियों के लिए सालाना किराया या पट्टा शुल्क कम करेंगे, उन्हें 4 प्रतिशत अतिरिक्त LPG आवंटन दिया जाएगा।

सप्लाई सिस्टम में सुधार और उपभोक्ताओं को फायदा

सरकार का मानना है कि इस फ्रेमवर्क के लागू होने से गैस सप्लाई व्यवस्था में सुधार आएगा और वितरण प्रणाली अधिक सुचारू होगी। इससे न केवल व्यापारिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी, बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

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