जिलाधिकारी मेधा रूपम ने श्रमिक कल्याण योजनाओं की समीक्षा बैठक की
श्रमिकों के पंजीकरण अभियान को तेज करने और योजनाओं का लाभ पात्र श्रमिकों तक पहुँचाने के निर्देश
गौतम बुद्ध नगर: जिलाधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में श्रम विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रमिकों का पंजीकरण अभियान चलाकर अधिक से अधिक श्रमिकों को कवर किया जाए तथा प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के प्रचार-प्रसार में श्रमिक बस्तियों, निर्माण स्थलों तथा औद्योगिक क्षेत्रों को विशेष रूप से जोड़ा जाए।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि बाल श्रम पर अंकुश लगाने हेतु श्रम विभाग एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही श्रमिकों की सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी, बीमा एवं अन्य वैधानिक सुविधाओं की उपलब्धता की नियमित निगरानी की जाए।
इसके उपरांत जिलाधिकारी मेधा रूपम ने विकास भवन सभागार में आयोजित श्रम बंधु एवं व्यापार बंधु समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जिलाधिकारी ने श्रमिकों एवं व्यापारियों की समस्याओं को गहनता पूर्वक सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रस्तुत समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित किया जाए।
व्यापार बंधु समिति के प्रतिनिधियों द्वारा जिलाधिकारी के संज्ञान में अतिक्रमण, यातायात जाम, पार्किंग की कमी, सड़कों की मरम्मत, जलभराव, विद्युत आपूर्ति में कटौती तथा वेंडिंग जोन में अतिरिक्त रेड़ी-पटरी लगने जैसी समस्याएँ रखी गईं। इस पर जिलाधिकारी ने नगर पालिका, प्राधिकरण एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से कार्ययोजना बनाकर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापारी हितों को ध्यान में रखते हुए शहर में सुगम यातायात व्यवस्था और स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।
इसी प्रकार श्रम बंधु समिति की बैठक के दौरान विभिन्न श्रमिक संगठनों द्वारा रखी गई समस्याओं—जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, दुर्घटना बीमा, पेंशन योजनाओं में विलंब, महिला श्रमिकों की सुरक्षा तथा निर्माण स्थलों पर आवश्यक सुविधाओं आदि को जिलाधिकारी ने गंभीरता से सुना। उन्होंने श्रम विभाग को निर्देशित किया कि सभी श्रमिकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु कार्य योजना बनाते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा श्रमिकों को योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराई जाए।
जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों से कहा की जनपद के औद्योगिक विकास में श्रमिकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इसलिए श्रमिकों के सम्मुख आ रही सभी समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लेते हुए निस्तारण करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ शिवाकांत द्विवेदी, उपयुक्त उद्योग अनिल कुमार, उप श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी, राज्य कर विभाग के अधिकारीगण एवं श्रमिकों एवं व्यापार संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।