गौतमबुद्धनगर: जिले में वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण नियंत्रण और नदियों की स्वच्छता को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक हुई। इसमें जिला वृक्षारोपण समिति, जिला गंगा समिति और जिला पर्यावरण समिति के कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कामों में तेजी लाने और निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रभागीय वन अधिकारी रजनीकांत मित्तल ने समितियों के तहत चल रहे कार्यों और वृक्षारोपण वर्ष 2026-27 में विभागवार लगाए गए पौधों की जियो-टैगिंग की स्थिति की जानकारी दी। इस पर जिलाधिकारी ने सभी रोपित पौधों की जियो-टैगिंग शत-प्रतिशत पूरी कराने और उनकी जीवितता का नियमित सत्यापन करने को कहा। उन्होंने पौधों के संरक्षण और रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के साथ वृक्षारोपण कार्यों की लगातार निगरानी करने के निर्देश भी दिए।
सड़कों की सफाई और धूल नियंत्रण पर जोर
जिला पर्यावरण समिति की बैठक में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए चल रही मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों के संचालन और सड़कों की सफाई व्यवस्था की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित प्राधिकरणों और विभागों को सड़कों पर जमा धूल की नियमित सफाई कराने तथा मशीनों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में विद्युत विभाग सहित विभिन्न एजेंसियों की ओर से विकास कार्यों के लिए सड़कों की खुदाई और बाद में उनकी मरम्मत की स्थिति पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि काम पूरा होने के तुरंत बाद खोदी गई सड़कों की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत कराई जाए, ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी न हो और धूल से होने वाले प्रदूषण को भी रोका जा सके।
कूड़े और निर्माण मलबे के निस्तारण में लापरवाही न हो
हॉर्टीकल्चर वेस्ट, निर्माण एवं विध्वंस से निकलने वाले मलबे (सीएंडडी वेस्ट) और नगर निकायों के ठोस कचरे के निस्तारण की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को इनका निर्धारित मानकों के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर कूड़ा या निर्माण मलबा जमा नहीं होने देने तथा प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन कराने को कहा।
यमुना और हिंडन की सफाई पर भी निर्देश
जिला गंगा समिति की बैठक में यमुना और हिंडन नदियों की स्वच्छता एवं संरक्षण से जुड़े कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने नदियों में गिरने वाले अनुपचारित नालों के पानी का उपचार कराने और जल प्रदूषण रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने नदियों और नालों में ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करने के साथ नदी तटों की नियमित सफाई और संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा। सभी विभागों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और शासन के निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में संबंधित प्राधिकरणों के एसीईओ के अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने अनुपस्थित अधिकारियों के संबंध में संबंधित मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को पत्र भेजने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि समिति की अगली बैठकों में सभी संबंधित प्राधिकरणों और विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, ताकि पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कार्यों की समयबद्ध समीक्षा हो सके।
बैठक में अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रियंका, प्रभागीय वन अधिकारी रजनीकांत मित्तल, एडीसीपी (मुख्यालय) अर्चना सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे सहित संबंधित प्राधिकरणों, नगर निकायों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।