यूपी में ई-ऑफिस पर लापरवाही पड़ेगी भारी, लॉगिन न करने वाले कर्मचारियों का वेतन रुकने के निर्देश
लखनऊ से बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाने के लिए सख्त रुख अपनाया है। साफ कर दिया गया है कि ई-ऑफिस व्यवस्था में किसी भी तरह की ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्य सचिव एसपी गोयल का सख्त निर्देश
प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जो कर्मचारी पूरे महीने में एक बार भी ई-ऑफिस पर लॉगिन नहीं करेंगे, उनका वेतन रोक दिया जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल कार्यसंस्कृति को हर स्तर पर अनिवार्य रूप से लागू किया जाए और इसकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।
सभी तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों पर ई-ऑफिस अनिवार्य
बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि चालू वित्तीय वर्ष के भीतर सभी तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों पर ई-ऑफिस व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जाए। इसके लिए आवश्यक आधारभूत संरचना, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और फाइलों का पूर्णतः डिजिटल संचालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए।
विद्यालयों में बालिका शौचालय पांच मार्च तक अनिवार्य
बैठक में प्राथमिकता वाले कार्यों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि पांच मार्च तक सभी विद्यालयों में बालिका शौचालय का निर्माण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सभी मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, राजकीय और परिषदीय विद्यालयों में इसकी उपलब्धता की जानकारी संबंधित पोर्टल पर अपलोड की जाए।
आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया समयसीमा में पूरी करने के निर्देश
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया निर्धारित समय-सारिणी के अनुरूप पूरी करने के निर्देश भी दिए गए। जिन जिलों में प्रगति धीमी है, वहां विशेष प्रयास कर प्रक्रिया को तेज करने को कहा गया है।
हर मंडल में स्पोर्ट्स कॉलेज, 50 एकड़ जमीन चिह्नित करने के निर्देश
प्रदेश के सभी मंडलों में एक-एक स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की योजना पर भी जोर दिया गया। अयोध्या, बरेली, आगरा, मीरजापुर, देवीपाटन, झांसी, बस्ती, मुरादाबाद, मेरठ और अलीगढ़ मंडलों में 50-50 एकड़ भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इन स्पोर्ट्स कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित कर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से संबद्ध किया जाएगा।
पंचायत उत्सव भवन निर्माण में तेजी लाने पर जोर
पंचायत उत्सव भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए लंबित निविदा प्रक्रियाओं को शीघ्र पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराने को कहा गया है। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी, जिस पर मुख्य सचिव ने समयबद्ध और परिणामोन्मुख कार्रवाई सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया।