PM मोदी आज 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड बांटेंगे, जानिए इससे किन लोगों को मिलेगा लाभ
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी, 18 जनवरी को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक की संपत्ति कार्ड बांटने वाले हैं। पीएम मोदी यह संपत्ति कार्ड 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के 50000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को देने वाले हैं। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हो रहे हैं। ऐसे में आज हम इस आर्टिकल में जानेंगे कि यह योजना क्या है और इससे फायदे क्या होंगे? इसके लिए पढ़ते जाइए इस आर्टिकल को अंत तक।
बता दें कि कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, मप्र, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और जम्मू- कश्मीर एवं लद्दाख के संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे। बता दें, यह योजना संपत्तियों के मोनेटाइजेशन और बैंक ऋण के माध्यम से संस्थागत ऋण को सक्षम करने में भी मदद मिलेगी।
स्वामित्व योजना क्या है?
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने की दृष्टि से 24 अप्रैल, 2020 को प्रधानमंत्री की ओर से शुरू की गई थी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से तैयार किया जाता है, जिससे भूमि विवादों को कम किया जा सके।
ध्यान देने वाली बात यह है कि इस योजना के तहत 3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जो लक्ष्य का 92 फीसदी है। वहीं, 1.53 लाख गांवों के लिए करीब 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं।
क्या हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य?
- केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य रूरल प्लानिंग तैयार करना और जमीनों का सटीक रिकॉर्ड तैयार करना है।
- इस योजना के जरिए संपत्ति से जुड़े विवादों में कमी मिलने वली है।
- इस योजना के जरिए ग्रामीण भारत में नागरिकों को लोन और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए अपनी संपत्ति को फाइनेंसियल एसेट के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाना है।
- इस योजना से जो प्रॉपर्टी टैक्स हासिल होगा उसका लाभ सीधे ग्राम पंचायतों को मिलेगा।
- केंद्र सरकार की इस योजना के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वे किया जाएगा और जीआईएस मैपिंग भी की जाएगी।
- स्वामित्व योजना का उद्देश्य जीआईएस मैपिंग का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने में सहायता करने में मदद मिलती है।