सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण को दी मंजूरी

नई दिल्ली/मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसले में कहा कि महाराष्ट्र के सभी नगर निकाय चुनावों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू रहेगा। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा की गई नई प्रभाग रचना (वार्ड बंटवारा) को भी वैध ठहराया गया है। कोर्ट…
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