पुराने वाहनों को ईंधन न देने का प्रतिबंध हटा, दिल्ली समेत NCR के इन 5 जिले के लोगों को मिली बड़ी राहत
नई दिल्ली: दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल की गाड़ियों को 1 नवंबर तक के लिए राहत दी गई है। आज CAQM (commission for Air Quality Managment) की बैठक के बाद दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के लोगों को राहत देते हुए CAQM ने 1 नवंबर तक के लिए पुराने वाहनों को ईंधन ना देने की योजना को स्थगित कर दिया है। ये फैसला आज CAQM की बैठक में लिया गया।
जारी हुआ था ये नियम
CAQM के आदेश पर दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से End of Life गाड़ी यानी 10 साल पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली में ईंधन देना बंद कर दिया था। साथ ही इन वाहन मालिकों पर दस हजार का जुर्माना भी लगाना शुरू कर दिया था। जिसे लोगों के विरोध के बाद दिल्ली सरकार को दो दिन बाद ही वापस लेना पड़ा था।
दिल्ली समेत इन 5 जिलों में 1 नवबंर के बाद फिर से होगा लागू
लेकिन CAQM ने अपने फैसले से इस योजना को फिलहाल स्थगित भर किया है। CAQM के मुताबिक, तेल बंदी की योजना अब 1 नवंबर 2025 को फिर से दिल्ली समेत गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, सोनीपत और गौतमबुद्ध नगर में भी लागू होगी।
लोगों के बीच हो रहा था विरोध
दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को ईंधन ना देने का जब दिल्ली में विरोध होने लगा था। तब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM को चिट्ठी लिखकर इस योजना को नवंबर तक टालने और अन्य शहरों के साथ लागू करने के लिए आग्रह किया था। दिल्ली सरकार ने CAQM को तर्क दिया कि मौजूदा प्रणाली में खामी है और यह फिलहाल व्यावहारिक और तर्क संगत नहीं है। जिसके बाद CAQM ने आज की बैठक में ये फैसला लिया है।
1 जुलाई 2025 को लागू हुआ था ये नियम
दिल्ली में पुरानी गाड़ियों (10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल) को जब्त करने का मामला वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए शुरू किया गया था। 1 जुलाई 2025 से लागू इस नीति के तहत पहले दिन 80 वाहन जब्त किए गए, जिनमें 67 दोपहिया थे। पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने से रोक और सड़कों पर जब्ती के लिए दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, और परिवहन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया था।
प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर होगी कार्रवाई
हालांकि, जनता के विरोध और राजनीतिक दबाव के बाद दिल्ली सरकार ने इस नीति पर रोक लगा दी थी। वहीं, अब जाकर मंगलवार को घोषणा की गई कि 1 नवंबर 2025 तक यह प्रतिबंध स्थगित है और अब केवल प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई होगी।