केंद्रीय बजट 2026: एमएसएमई को 10,000 करोड़ रुपये का ग्रोथ फंड, आत्मनिर्भर भारत कोष में 2,000 करोड़ की बढ़ोतरी
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार नौवीं बार संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026–27 में छोटे और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। बजट में महिलाओं, किसानों और रोजगार के साथ-साथ एमएसएमई सेक्टर को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए 10,000 करोड़ रुपये का विशेष इक्विटी फंड और आत्मनिर्भर भारत कोष में 2,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान किया गया है।
एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ का इक्विटी फंड
वित्त मंत्री ने बताया कि इस फंड का उद्देश्य भविष्य के उत्कृष्ट और प्रतिस्पर्धी उद्यमों को विकसित करना है। इसके साथ ही वर्ष 2021 में स्थापित आत्मनिर्भर भारत कोष में 2,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि सूक्ष्म उद्यमों को सहायता और जोखिम पूंजी तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा वित्तीय उपलब्धता
एमएसएमई के लिए कुल वित्तीय क्षमता 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इसका लाभ उठाने के लिए चार अहम उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा एमएसएमई से की जाने वाली सभी खरीद को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से निपटाने, सीजीटीएमएसई के जरिए ऋण गारंटी सहायता तंत्र की शुरुआत, सरकारी खरीद की जानकारी फाइनेंसर्स तक पहुंचाने के लिए जीईएम को ट्रेड्स से जोड़ना, और ट्रेड्स प्राप्तियों को आस्ति-समर्थित प्रतिभूतियों के रूप में प्रस्तुत करना शामिल है। इन कदमों का उद्देश्य नकदी प्रवाह को बेहतर बनाना और द्वितीयक बाजार का विकास करना है।
टियर-2 और टियर-3 शहरों पर विशेष ध्यान
सरकार ने छोटे शहरों में ‘कॉर्पोरेट मित्र’ समूह विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीएमएआई जैसे पेशेवर संस्थानों की मदद से अल्पकालिक मॉड्यूलर पाठ्यक्रम और व्यावहारिक टूल्स डिजाइन किए जाएंगे। इससे एमएसएमई को कम लागत पर अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
एमएसएमई को केंद्र में रखकर आर्थिक विकास की रणनीति
बजट 2026–27 में एमएसएमई को केंद्र में रखकर अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, रोजगार सृजन बढ़ाने और उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने की स्पष्ट रणनीति दिखाई देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम देश को मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे ले जाएगा।