UP बनेगा डेटा और टेक्नोलॉजी का नया हब: आठ डेटा सेंटर पार्क, 30 हजार करोड़ निवेश लक्ष्य; लखनऊ-नोएडा में ‘यू-हब’ की तैयारी

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और उभरती तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा रोडमैप तैयार किया है। राज्य में आठ डेटा सेंटर पार्क विकसित किए जाएंगे जिनकी कुल क्षमता 900 मेगावाट होगी और इनमें 30,000 करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य तय किया गया है। अब तक आठ परियोजनाओं को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए जा चुके हैं, जिनसे 21,342 करोड़ रुपये के निवेश और 644 मेगावाट क्षमता सुनिश्चित हो चुकी है।

भविष्य में 5 गीगावाट क्षमता वाले क्लस्टर की योजना
सरकार की योजना आगे चलकर 5 गीगावाट क्षमता वाले चार से पांच बड़े क्लस्टर विकसित करने की है। जिन क्षेत्रों में ये क्लस्टर स्थापित होंगे, वहां डिजिटल टाउनशिप और नवाचार आधारित इकोसिस्टम भी विकसित किए जाएंगे, जिससे टेक इंडस्ट्री और निवेश को गति मिलने की उम्मीद है।

25 लाख युवाओं को हाई-टेक ट्रेनिंग
‘टेक युवा-समर्थ युवा’ योजना के तहत 25 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और एक्सटेंडेड रियलिटी जैसी नई तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

रोबोटिक्स और उभरती तकनीकों के लिए विशेष फंड
नई और उभरती तकनीकों के मिशन तथा रोबोटिक्स मिशन के लिए 100-100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में पहले से रोबोटिक्स से जुड़ा मजबूत इकोसिस्टम विकसित हो रहा है और कई अग्रणी कंपनियां यहां सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश को रोबोटिक्स हब बनाने के उद्देश्य से ‘उत्तर प्रदेश रोबोटिक्स मिशन’ लॉन्च किया जा रहा है, जिसके लिए बजट 2026-27 में 100 करोड़ रुपये निर्धारित हैं। इससे रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप और उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में बनेंगे यू-हब
राज्य सरकार लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में ‘यू-हब’ स्थापित करने जा रही है। प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर आधारित ये हब इन्क्यूबेशन, एक्सेलेरेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट और सहयोग कार्यक्रमों का संचालन करेंगे। तेलंगाना, ओडिशा, केरल और कर्नाटक की तर्ज पर इन्हें विश्वस्तरीय नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है, जिससे स्टार्टअप संस्कृति और टेक आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

 

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